54 वर्षांचा नवरा, 'मर्द' आहे की नाही, टेस्टसाठी बायको कोर्टात, मुंबई HC ने दिला असा निकाल
मुंबई : एक कपल ज्यांचं लग्न जून 2017 मध्ये झालं. फक्त 17 दिवसच दोघं एकत्र राहिले. त्यानंतर ऑक्टोबर 2017 मध्ये पत्नीने हिंदू विवाह कायद्याअंतर्गत विवाह रद्द करण्याची मागणी सिव्हील कोर्टात केली. पतीच्या नपुंसकतेमुळे आपलं लग्न यशस्वी झालं नाही असं कारण तिनं दिलं. पत्नीने पतीची पॉटेन्सी टेस्ट म्हणजे लैंगिकता, पुरुषत्व तपासण्यासाठी वैद्यकीय तपासणी करण्याची विनंतीही केली. यावर मुंबई हायकोर्टाने काय निकाल दिला तो पाहूया.
त्यावेळी सातारा सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये तज्ज्ञ नव्हते. म्हणून, मे 2019 मध्ये न्यायाधीशांनी पुण्यातील ससून रुग्णालयाला पतीची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. रुग्णालयाने ऑगस्ट 2019 मध्ये एक अहवाल सादर केला. अहवालात म्हटलं आहे की, तो पुरूष शारीरिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ होता याचा कोणताही पुरावा नाही. नंतर हा अहवाल कुटुंब न्यायालयात सादर करण्यात आला. डॉक्टरांनी दिलेल्या रिपोर्टनुसार डिसेंबर 2023 मध्ये क्रॉस एक्झामिनेशन झालं. त्यानंतर पत्नीने फेब्रुवारी 2024 मध्ये पतीच्या फुल बॉडी चेकअपसाठी याचिका केली. फॅमिली कोर्टाने ती मान्य केली. पतीने या याचिकेला हायकोर्टात आव्हान दिलं.
2017 मध्ये पती नपुंसक होता की नाही हे ठरवण्यासाठी आठ वर्षांनी वैद्यकीय तपासणीला परवानगी देणे योग्य आणि कायदेशीर ठरणार नाही, असे न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी सांगितले. त्यामुळे मुंबई हायकोर्टाने लग्नाच्या आठ वर्षांनंतर पुरुषत्व चाचणी घेण्यास नकार दिला. न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा निर्णयही रद्द केला. पत्नीच्या अर्जाला मान्यता देणारा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
