धनंजय मुंडे, माणिकराव कोकाटे पाठोपाठ आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे येणार अडचणीत?
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांचा डीबीटी घोटाळा उघडकीस आला असताना याच कार्यकाळातील यवतमाळ जिल्ह्यातील अमृत योजनेंतर्गत निकृष्ट पाईपलाईन टाकल्याचे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाले आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने यास जबाबदार कोण याचे उत्तर सादर करण्यास राज्य शासनाला निर्देश दिले होते.
यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत राज्याच्या विद्यमान मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी शपथपत्रातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच यासाठी जबाबदार धरले आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांवर कुरघोडी करण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांचे नावे विचारल्यानंतर सौनिक यांनी शपथपत्र सादर करीत न्यायालयाला मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या नावाची माहिती दिली. सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पजगाडे यांनी यवतमाळ येथील पाण्याच्या गंभीर प्रश्‍नावर दाखल केलेली फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. सौनिक यांच्या शपपत्रानुसार, यवतमाळ शहराला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत (एमजेपी) पाणी पुरवठा करण्यात येतो. प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव संतोषकुमार यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे १६ डिसेंबर २०१७ रोजी पाणी पुरवठा योजने संदर्भात प्रस्ताव पाठविला. उन्हाळ्यातील तीव्र पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेता आणि 'डीआय के-९' पाईप पुरवठ्यासाठी एमजेपीची निविदा अंतिम झालेली नव्हती. प्रकल्प दिलेल्या वेळेत सुरू करण्यासाठी हे पाईप्स पुरवठादाराने थेट कंत्राटदाराला पुरवावेत अशी अपेक्षा जीवन प्राधिकरणाची होती. त्यासाठी पैसे थेट पुरवठादाराला देण्याचा निर्णय जीवन प्राधिकरणाने घेत पुरवठादार, कंत्राटदार आणि प्राधिकरण असा त्रिपक्षीय करार करण्याचा निर्णय घेतला.
तसेच, प्रकल्प पूर्ण करण्याचा उद्देश लक्षात घेत तत्कालीन सहसचिव पी. जे. जाधव यांनी तत्कालीन प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांच्यामार्फत नगरविकास मंत्री एकनाथ यांच्याकडून प्रशासकीय निर्देश मागितले होते. यावर शिंदे यांनी सही केली. सोबतच नगरविकास विभागाने ८ जानेवारी २०१८ रोजी पत्रव्यवहारकरीत त्रीपक्षीय करार करण्याचे आणि ३१ मार्च २०१८ रोजी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.
संजय राठोडही येणार अडचणीत? -
हे सर्व कामे सुरू असताना यवतमाळ जिल्ह्यात संजय राठोड पालकमंत्री होते. जुन्या पाईपालाईन बदलल्याने शेती व शेतमालाचे नुकसान झाले होते. ही भरपाई कंत्राटदाराकडून वसूल करणे अपेक्षित होते. मात्र राठोड यांनी ही भरपाई नगर विकास खात्याने द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यासाठी तत्कालीन सहसचिव पी. जे. जाधव यांनी तत्कालीन प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर-म्हैसकर यांच्यामार्फत नगरविकास मंत्री शिंदे यांच्याकडून प्रशासकीय निर्देश मागितले. त्यानंतर शिंदे यांनी सदर प्रस्तावाला मान्यता दिली. नुकसान भरपाईसाठी तब्बल ५४ लाख रुपये नगरविकास खात्याने मंजूर केले होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
