'भ्रष्ट राजकारणी अन् अधिकारी भाडोत्री मारेकऱ्यांपेक्षा जास्त धोकादायक ', सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी
सार्वजनिक जीवनातील भ्रष्टाचारावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले सरकार आणि राजकीय पक्षांच्या सर्वोच्च स्तरावर बसलेले भ्रष्ट अधिकारी भाडोत्री मारेकऱ्यांपेक्षा समाजासाठी जास्त धोकादायक असतात.
अशी कठोर टिपण्णी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांनी एका प्रकरणावर सुनावणी करताना,”जर विकसनशील देशातील समाजाला कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी भाड्याने घेतलेल्या मारेकऱ्यांपेक्षा मोठी समस्या भेडसावत असेल तर ती सरकार आणि राजकीय पक्षांमध्ये उच्च पदांवर बसलेले भ्रष्ट अधिकारी आहेत.
भ्रष्टाचाराला अनेकदा शिक्षा न होता वाढू दिले जाते
पंजाब सरकारमधील ऑडिट इन्स्पेक्टर देविंदर कुमार बन्सल यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळताना खंडपीठाने ही कडक टिप्पणी केली. बन्सल यांच्यावर ग्रामपंचायतीने केलेल्या विकासकामांचे ऑडिट करण्याच्या बदल्यात लाच मागितल्याचा आरोप आहे. भ्रष्टाचाराच्या मूळ स्वरूपाचा निषेध करताना, खंडपीठाने म्हटले आहे की, जर एखाद्याला विचारले गेले की आपल्या समाजाच्या समृद्धीच्या दिशेने प्रगती रोखणारा एकमेव घटक कोणता आहे, तर तो निःसंशयपणे भ्रष्टाचार आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की भ्रष्टाचाराला अनेकदा शिक्षा न होता वाढू दिले जाते, विशेषतः उच्चपदस्थ व्यक्तींमध्ये, ज्यामुळे आर्थिक अशांतता निर्माण होते आणि जनतेचा विश्वास कमी होतो.खंडपीठाने निकालात म्हटले आहे की, भ्रष्टाचाराबद्दल सामान्यतः जे मानले जाते त्याचा एक अंशही खरा असेल, तर उच्च पदांवर असलेल्या लोकांकडून होणाऱ्या व्यापक भ्रष्टाचारामुळे या देशात आर्थिक अशांतता निर्माण झाली आहे हे सत्यापासून दूर राहणार नाही. ऐतिहासिक समांतरता दर्शवत, सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रिटिश राजकारणी एडमंड बर्क यांचे शब्द उद्धृत केले, “सामान्यतः भ्रष्ट लोकांमध्ये स्वातंत्र्य जास्त काळ टिकू शकत नाही”, आणि भ्रष्टाचाराचे चांगले दस्तऐवजीकरण झालेले परिणाम असूनही तो कायम आहे याबद्दल खेद व्यक्त केला.बन्सल यांची याचिका फेटाळून लावताना, सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासाठी कठोर निकष ठेवले आणि असा निर्णय दिला की “जर न्यायालयाला प्रथमदर्शनी असे आढळून आले की अर्जदाराला गुन्ह्यात चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले आहे किंवा आरोप राजकीयदृष्ट्या प्रेरित किंवा क्षुल्लक आहेत तरच अपवादात्मक परिस्थितीत जामीन मंजूर केला पाहिजे.” बन्सल यांचा खटला या निकषांची पूर्तता करत नाही, असे स्पष्ट करून जामीन नाकारण्याचे समर्थन केले.
खटला चालवण्यासाठी लाचेची प्रत्यक्ष देवाणघेवाण आवश्यक नाही
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी लाचेची प्रत्यक्ष देवाणघेवाण आवश्यक नाही, असे खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले. या निकालात असे म्हटले आहे की जे सरकारी कर्मचारी थेट लाच घेत नाहीत तर मध्यस्थ किंवा दलालांमार्फत लाच घेतात आणि ज्यांच्याशी त्यांचे अधिकृत व्यवहार आहेत किंवा असण्याची शक्यता आहे अशा व्यक्तींकडून मौल्यवान वस्तू स्वीकारतात ते देखील दंडनीय आहेत. तक्रारदाराच्या पत्नीच्या सरपंचपदाच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या विकास प्रकल्पांचे ऑडिट करण्यासाठी बेकायदेशीर लाच मागितल्याचा आरोप ऑडिट इन्स्पेक्टर बन्सल यांच्यावर आहे. सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, सह-आरोपी पृथ्वी सिंगने बन्सलच्या वतीने लाच घेतल्याचा आरोप आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
