एखाद्या महिलेनं प्रेमामध्ये कोणाशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास...' सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी टिप्पणी
नवी दिल्ली : एका महिलेवर बलात्काराचा आरोप असलेल्या पुरुषाविरुद्धची फौजदारी कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. ती महिला गेली 16 वर्षे संमतीने त्याच्यासोबत होती, परंतु तिने दावा केला की आरोपीने तिला लग्नाचे खोटे वचन दिले आणि तिच्याशी जबरदस्तीने संबंध ठेवले. एका उच्चशिक्षित महिलेने एका दशकाहून अधिक काळ कथित लैंगिक छळाची तक्रार दाखल न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. त्यामुळे दाव्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. जर एखाद्या स्त्रीने प्रेमापोटी पुरुषाशी लैंगिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार मानता येणार नाही.
'लग्नाचे आश्वासन न पाळणे हा बलात्काराचा गुन्हा नाही'
३ मार्च रोजी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरोपीने दुसऱ्याशी लग्न केल्यानंतर महिलेने एफआयआर दाखल केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. तक्रारीमागे सुडाची भावना असल्याचे दिसून येत आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आणि आरोपींना दिलासा दिला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बलात्काराचा खटला फेटाळण्यास नकार दिला होता
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बलात्काराचा खटला फेटाळण्यास नकार दिला होता, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले होते. 2022 मध्ये इटावा, यूपी येथे आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. फिर्यादीने आरोप केला आहे की, 2006 मध्ये आरोपीने रात्री तिच्या घरात घुसून तिच्याशी जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले आणि त्यानंतरच्या काळातही त्यांच्यात संबंध कायम राहिले. आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, त्यांचे संबंध पूर्णपणे सहमतीने होते. आरोपीने दावा केला की जेव्हा त्याचे या महिलेसोबतचे संबंध बिघडले आणि त्याने दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले. यानंतर महिलेने खोटे आरोप करत तक्रार दाखल केली.'16 वर्षापासून सहमतीचे संबंध'
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, बलात्कारासाठी आरोपीला जबाबदार धरता येणार नाही कारण तक्रारदार आणि आरोपीचे 16 वर्षांपासून संमतीने संबंध होते. यावेळी त्यांनी एकत्र राहून काही अनौपचारिक विवाह संबंधित विधीही केले. सुरुवातीपासूनच तक्रारदाराची फसवणूक करण्याचा त्याचा हेतू होता हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा आरोपीविरुद्ध नाही. हे स्पष्ट आहे की जर पीडितेने स्वतःच्या इच्छेने नातेसंबंध जोडले तर, भागीदार बलात्कारासाठी जबाबदार असू शकत नाही. कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले की तक्रारदाराने 16 वर्षांपासून कथित लैंगिक छळाची कोणतीही तक्रार केली नाही आणि तिने स्वतःला आरोपीची पत्नी म्हणून सादर करणे सुरू ठेवले. यावरून ते लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये होते, जबरदस्तीचे नाते नव्हते हे दिसून येते.
हे प्रकरण पुन्हा एक उदाहरण ठरणार आहे
सुप्रीम कोर्टाने आरोपींवरील फौजदारी कारवाई रद्द केली. खटला पुढे नेणे हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयासह, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, सहमतीच्या नातेसंबंधात, केवळ लग्नाचे वचन पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यास बलात्काराचा आरोप होऊ शकत नाही, जोपर्यंत हे सिद्ध होत नाही की आरोपीचा सुरुवातीपासून फसवणूक करण्याचा हेतू होता. हा निर्णय एक आदर्श ठरेल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
