बेळगाव जिल्ह्याच्या त्रिभाजनाची घोषणा होणार?
बेळगाव : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आपल्या राजकीय जीवनातील विक्रमी 16 वा अर्थसंकल्प शुक्रवारी (दि. 7) सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पात बेळगावकरांसह काही जिल्ह्यांकडून विभाजनाची अपेक्षा आहे. बेळगाव जिल्ह्याच्या त्रिभाजनाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. तशी घोषणा झाली तर बेळगाव, चिकोडी, गोकाक किंवा बैलहोंगल असे चार नवे जिल्हे अस्तित्वात येणार आहेत.
बेळगावसह विविध जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा विभाजन आंदोलन समित्या आहेत. त्या समित्यांनी अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरु केले आहे. याविषयी सरकारी पातळीवर अनेकदा चर्चाही झाली होती. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिला, शिक्षण, ज्येष्ठांसाठी, क्रीडापटूंसाठी काय नवीन असणार याबाबत चर्चा सुरु आहे. त्याचप्रमाणे विस्ताराने राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या बेळगाव जिल्ह्याच्या त्रिभाजनाची चर्चाही केली जात आहे.
उत्तर कर्नाटकातील बेळगावसह काही जिल्ह्यांच्या विभाजनासाठी आमदार, मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी काहीवेळा चर्चा केली होती. या अर्थसंकल्पात नव्या जिल्ह्यांची मागणी पूर्ण होईल, अशी आशा लोकप्रतिनिधींसह स्थानिक लोकांना आहे. चिकोडी जिल्ह्याच्या मागणीसाठी बी. आर. संगाप्पगोळ यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलने करण्यात आली होती. त्यांच्या निधनानंतरही या मागणीसाठी आंदोलने सुरु आहेत. गोकाक जिल्ह्यासाठीही स्थानिक संघटनांनी आंदोलने केली होती. आता बैलहोंगललाही जिल्ह्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात आहे. बेळगाव आणि चिकोडी जिल्हा अस्तित्वात येणार हे जवळजवळ निश्चित आहे. पण, तिसरा जिल्हा म्हणून गोकाक किंवा बैलहोंगल असेल. 22 ऑगस्ट 1997 रोजी तत्कालिन मुख्यमंत्री जे. एच. पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बेळगाव जिल्ह्याच्या त्रिभाजनाचा प्रस्ताव मंजूर करुन बेळगावसह चिकोडी आणि गोकाक जिल्हा निर्माण करण्याची घोषणा केली होती. याविरुद्ध काही सामाजिक कार्यकर्ते न्यायालयात गेल्यानंतर निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती.
गतवर्षी सीमा निश्चितीसाठी अधिसूचना
गतवर्षी 8 फेब्रुवारी रोजी राज्य शासनाने बेळगाव आणि तुमकूर जिल्ह्यांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी राजपत्रित अधिसूचना जारी केली होती. त्यानुसार सीमेचे मोजमाप करुन ती निश्चित करण्याचे काम सुरु झाले. सरकारच्या या आदेशामुळे दोन्ही जिल्ह्यांच्या विभाजनाची प्रक्रिया होणार असल्याची चर्चा सुरु झाली. पण, सदर अधिसूचना केवळ सीमा निश्चित करण्यासाठी होती असे स्पष्ट करण्यात आले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
