भारताच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने १० कायदे अंमलात, राज्यपाल रवि यांना दणका

भारताच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने १० कायदे अंमलात, राज्यपाल रवि यांना दणका

 
चेन्नई : तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवि यांनी विधानसभेने संमत केलेल्या दहा विधेयकांना मंजुरी देण्यात केलेली टाळाटाळ व घटनाबाह्यरीतीने ती विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवल्याने सर्वोच्च सरकारने त्या विरोधात पाऊल उचलले. या विधेयकांना राज्यपालांनी मंजुरी दिल्याचे मानले जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले. आता त्या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले असून, ते तामिळनाडू सरकारने शनिवारी लागू केले.

 
राज्यपालांच्या स्वाक्षरीशिवाय व न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने कायदे अंमलात आणण्याची भारताच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ व द्रमुकचे राज्यसभा खासदार पी. विल्सन यांनी म्हटले की, केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे.

या कायद्यांपैकी काही कायद्यांतील तरतुदींनुसार विद्यापीठ कुलगुरूपदावर राज्यपालांच्या ऐवजी इतरांची नियुक्ती केली जाणार आहे. संघर्षाच्या काळात राज्यपालांची भूमिका सहमतीची हवी न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने निकालात म्हटले की, ही विधेयके १८ नोव्हेंबर २०२३ पासून मंजूर झाल्याची मानले जाईल. कारण त्याच दिवशी ती पुन्हा राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आली होती. संघर्षाच्या काळात राज्यपालांची भूमिका सहमतीची हवी. आपल्या बुद्धिचातुर्याने व शहाणपणाने त्यांनी सरकारच्या कामकाजात स्निग्धता आणायला हवी, सरकार ठप्प करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

 

लागू करण्यात आलेले हेच ते १० कायदे

तामिळनाडू मत्स्य विद्यापीठ (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२० पशुवैद्यकीय आणि पशुसंवर्धन विद्यापीठ (दुरुस्ती) अधिनियम तामिळनाडू विद्यापीठ कायदे (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२२ तामिळनाडू डॉ. आंबेडकर विधि विद्यापीठ (दुरुस्ती) अधिनियम तामिळनाडू डॉ. एम.जी. आर. वैद्यकीय विद्यापीठ, चेन्नई (दुरुस्ती) अधिनियम, 2022

तामिळनाडू कृषी विद्यापीठ (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२२ तामिळ विद्यापीठ (द्वितीय दुरुस्ती) अधिनियम, २०२२ तामिळनाडू मत्स्य विद्यापीठ (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२३ पशुवैद्यकीय आणि पशुसंवर्धन विद्यापीठ (दुरुस्ती) अधिनियम तमिळनाडू शैक्षणिक संस्था कायद्याशी संबंधित सुधारणा अधिनियम 

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.