कुणाल कामराच्या अटकेची गरज काय?, राज्य सरकारला हायकोर्टची चपराक, सुनावणीत काय घडलं?

कुणाल कामराच्या अटकेची गरज काय?, राज्य सरकारला हायकोर्टची चपराक, सुनावणीत काय घडलं?

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विडंबनात्मक गीत गाऊन वादात सापडलेल्या स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामराला मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने कुणाल कामरा यांच्या जिवाला धोका असताना चौकशीला त्याला स्वतः उपस्थित राहण्याची गरज काय?

 

त्याच्या सुरक्षेची काळजी घेणार का? कुणाल कामराचे जबाब घेण्याची गरज आहे का? असे प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारला चांगलीच चपराक दिली आहे. त्यामुळे शिंदेंच्या शिवसेनेसाठी तथा राज्य सरकारला देखील हा मोठा धक्का आहे. स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याला मुंबई पोलिसांनी दोन वेळा जबाब नोंदवण्यासाठी समन्स बजावले होते. मात्र, कुणाल कामरा हा चौकशीसाठी हजर राहू शकला नव्हता. यानंतर मुंबईच्या खार पोलिसांनी कुणाल कामरा याच्या घरी जावून त्याच्या आई-वडिलांची चौकशी केली होती. तसेच कामराला मुंबईत चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स देखील बजावले होते.

 
निर्णय होईपर्यंत कामराला अटक करू नये : हायकोर्ट

यामुळे कुणाल कामराने मद्रास हायकोर्टात धाव घेतली होती. तिथे त्याला मद्रास हायकोर्टाने अटकेपासून संरक्षण दिलं होतं. पण मद्रास हायकोर्टाने कुणालला अटकपूर्व जामिनासाठी मुंबई हायकोर्टात जावं लागेल, असे स्पष्ट निर्देश देखील दिले होते. त्यानुसार, कुणाल कामराने आपल्या वकिलांच्यामार्फत मुंबई हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणी मुबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली आहे. ही सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला. निर्णय होईपर्यंत कामराला अटक करू नये, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे.

गद्दार गीत गायल्यामुळे वादाला तोंड फुटले

कुणाल कामराने गद्दार गीत गायल्यामुळे वादाला तोंड फुटले. त्या गीतानंतर शिवसेना शिंदे गटाचे नेते आक्रमक झाले. आमदार मुरजी पटेल यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्याआधारे कुणालविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अटकेच्या भीतीने कुणालने मद्रास उच्च न्यायालयाकडून १७ एप्रिलपर्यंत अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करून घेतला होता. त्या जामिनाची मुदत सोमवारी संपत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कामरा याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली आहे. 

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.