जिल्हा बँकेच्या चौकशीवर 4 जूनला फैसला? स्थगितीही उठणार?
पुढच्या काहीच दिवसात जिल्ह्यासह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा धुरळा उडणार आहे. त्याआधीच येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या राजकारणास उकळी आली आहे. बँकेतील कथीत घोटाळ्याच्या चौकशीवरील स्थगितीच उठण्याची शक्यता आहे. यामुळे स्थानिकच्या आधीच भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना धक्का देण्याचे मनात घेतल्याचे बोलले जातेय. तर ही स्थगिती उठवण्यासाठी आमदार गोपीचंद पडळकर व सदाभाऊ खोत यांनी आपली ताकद पणाला लावली आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत नोकर भरतीपासून अन्य व्यवहारात गैर व्यवहाराचा आरोप जयंत पाटील यांचे निकटवर्तीय तथा बँकेचे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनीच केला होता. त्यांनी हा आरोप महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात करताना सहकार विभागाकडे तक्रार केली होती. तर त्यावेळी दिलीप पाटील हे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी या प्रकरणावर कलम 88 अंतर्गत चौकशी सुरु झाली होती. या चौकशीला स्थगितीचा ब्रेक लागला होता.पण आता महायुती सरकारच्या काळात मागील सरकारमधील सहकार मंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती उठण्याचे संकेत आहेत. याप्रकरणी 4 जून रोजी विद्यमान सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासमोर अंतीम सुनावणी होणार आहे. मंत्री पाटील यांनी अधिवेशानात या चौकशीवरील स्थगिती उठवणार असल्याचे यापुर्वीच जाहीर केले होते. पण ती अद्याप उठवली नव्हती. पण आता आमदार गोपीचंद पडळकर व सदाभाऊ खोत यांनी लावलेल्या ताकदीमुळे ही स्थगिती उटवली जाणार का? याकडे आता लक्ष आहे.
बँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या काळात झालेल्या कथीत गैरकारभाराच्या तक्रारीवर चाचणी लेखापरीक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर बँकेची कलम 83 अंतर्गत चौकशीही झाली होती. या चौकशीदरम्यान तक्रारदारांनी केलेल्या काही आरोपात तथ्य आढळले होते. तर बँकेचे सुमारे 50 कोटी 58 लाखांचे नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यानंतर या नुकसानीची जबादारी निश्चीत करून वसुली करण्यासाठी सहकार अधिनियमातील कलम 88 अंतर्गत चौकशी सुरु करण्यात आली होती.
मात्र चौकशी सुरु होताच या विरोधात माजी संचालकांनी तत्कालीन सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे अपील केले होते. त्यावेळी वळसे-पाटील यांनी चौकशीला स्थगिती दिली होती. आता या गोष्टीला वर्ष, दीड वर्ष होत असून स्थगिती कायम आहे. दरम्यान, या चौकशीवरील स्थगिती उठवण्यासाठी आमदार गोपीचंद पडळकर व सदाभाऊ खोत यांनी आवाज उठवला. याप्रकरणी संचालकांनी केलेल्या अपीलावर 4 जून रोजी सहकार मंत्र्यांसमोर अंतीम सुनावणी होणार आहे. यावेळी सदर चौकशीवरील स्थगिती उठवण्यात येईल असे संकेत आहेत. सहकार मंत्र्यांनी स्थगिती उठवली तर बँकेचे माजी संचालक व काही विद्यमान संचालक चौकशीच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. तर जयंत पाटील यांच्या बँकेतील सत्तेला सुरूंगही लागू शकतो, अशाही चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
काय आहे आरोप?
जिल्हा बँकेच्या इमारत नूतनीकरण, फर्निचर, एटीएम खरेदी, शाखा नूतनीकरण अशा विविध बाबींवर 30 ते 40 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा आरोप तत्कालिन आमदार तथा जिल्हा बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी केला होता. तसेच त्यांनी बँकेच्या नोकर भरतीतही घोटाळा आणि कर्ज वाटपात अनियमितता झाल्याचाही दावा केला होता. ज्यानंतर 2012 मध्ये प्रशासकाची नियुक्त करण्यात आली होती. तर प्रशासकांनी उत्तम कारभार करताना तीन वर्षात बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कम करत 'अ' ऑडिट वर्ग मिळवून दिला होता. मात्र 2015 नंतर दिलीप पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्तेतवर आलेल्या संचालक मंडळाने कथीत घोटाळा केला. नोकरभरती, फर्निचर, मालमत्ता खरेदी, टेक्निकल पदाची भरती, बोगस कर्जवाटप, संगणक खरेदी, रिपेअरी, वनटाईम सेटलमेंट आदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला होता.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
