आता १ गुंठे जमिनीची खरेदी-विक्री होणार; फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
फडणवीस सरकारने तुकडेबंदी कायद्यासंदर्भात मोठा निर्णय घेत राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याची मोठी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.
राज्याच्या या निर्णयाचे स्वागतही महाविकासआघाडीने केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार १ जानेवारी २०२५ पर्यंत जे तुकडे झाले, तुकडी बंद कायदा असल्याने व्यवहार करता येत नाही. तुकडे बंदी कायदा रद्द केला जाईल. एक एसओपी केली जाईल. महसूल, नगरविकास, जमाबंदी आयुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली जाईल. ही समिती एसओपी करेल. सुमारे ५० लाख लोकांना फायदा होईल. या संदर्भातील १५ दिवसात सूचना असतील, तर कराव्यात असेही बावनकुळे यांनी आवाहन केलं आहे. यापूर्वी, फक्त १० गुंठे किंवा जास्त
जमीनच खरेदी-विक्री करता येत होती, त्यापेक्षा कमी जमिनीची खरेदी-विक्री
होत नव्हती. त्यामुळे अनेकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. पण आता
पावसाळी अधिवेशनात चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडाबंदी कायदा रद्द करण्याचा
निर्णय जाहीर केला आहे.
शेतकऱ्यांना मिळाला दिलासा
महाराष्ट्रात महसूल अधिनियमानुसार तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी-विक्रीवर राज्यात निर्बंध आहेत. १२ जुलै २०२१ च्या शासकीय परिपत्रकाने १, २, ३ गुंठ्यांमध्ये शेतजमीन खरेदी-विक्रीस बंदी घातली होती. त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला आणि प्रकरण न्यायालयात गेले.त्यानंतर ५ मे २०२२ च्या राजपत्रानुसार, जिरायत जमिनीसाठी २० गुंठे आणि बागायत जमिनीसाठी १० गुंठे हे प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले. यामुळे विहिरी, शेत रस्ते किंवा अन्य कारणांसाठी लहान तुकड्यांमध्ये जमीन खरेदी-विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
