गद्दारांना रोखले नाही तर लोकशाहीचे नुकसान होईल! पक्ष बदलणाऱ्या आमदारांच्या अपात्रतेवर सुप्रीम कोर्टाचे परखड मत
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी राजकीय नेत्यांच्या पक्षांतरांबाबत गुरूवारी मोठी टिप्पणी केली आहे. दहा आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी केलेल्या विलंबावरून त्यांनी नाराजी व्यक्त करताना तीन महिन्यांच्या आत त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेशही दिले. कोर्टाने हायकोर्टाचा स्थगितीचा आदेशही रद्द केला.
सुप्रीम कोर्टात गुरूवारी तेलंगणातील दहा आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी झाली. तेलंगणात काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर बीआरएसमधील दहा आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. बीआरएसने त्यांच्याविरोधात विधानसभा अध्यक्षांकडे त्यांना अपात्र करण्याची मागणी केली होती. मात्र, अध्यक्षांनी त्यावर निर्णय घेतला नाही.
त्याविरोधात हायकोर्टात दाद मागण्यात आली. हायकोर्टाने अध्यक्षांना चार आठवड्यांत अपात्रतेबाबत सुनावणी घेण्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात बीआरएसकडून सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल कऱण्यात आली. त्यावर गुरूवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायाधीश ए. जी मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.सुनावणीदरम्यान कोर्टाने महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. देशात अपात्रतेचा मुद्दा वादाचा राहिला आहे. वेळेतच ते रोखले नाही तर लोकशाहीचा पाया कमजोर होऊ शकतो, असे कोर्टाने नमूद केले. त्यासाठी राजेश पायलट आणि देवेंद्रनाथ मुन्शी यांच्या संसदेतील भाषणांचा संदर्भही कोर्टाने दिला. आमदार किंवा खासदारांना अयोग्य घोषित करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना दिला कारण, न्यायालयांचा वेळ वाया जाऊ नये आणि ही प्रकरणे लवकर मिटावीत, असे कोर्टाने म्हटले.
अपात्रतेची याचिका प्रलंबित ठेऊन 'ऑपरेशन यशस्वी पण रुग्णाचा मृत्यू' अशी स्थिती आम्ही निर्माण होऊ देऊ शकत नाही, असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदविले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, आमच्यासमोर असा युक्तीवाद करण्यात आला की, कलम 136 आणि 226/227 नुसार विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाची न्यायिक समिक्षा करण्याला मर्यादा आहेत. मोठ्या खंडपीठासमोर प्रकरण प्रलंबित असल्याने त्यावर सुनावणी होऊ शकत नाही. दहा आमदारांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. पण अध्यक्षांनी त्यांच्या अपात्रतेबाबत अनेक दिवस काहीच निर्णय घेतला नाही. कोर्टाने अध्यक्षांना नोटीस पाठविल्यानंतर अध्यक्षांनी सात महिन्यांनी आमदारांना नोटिस पाठविण्यात आल्याचेही कोर्टाने यावेळी नमूद केले. कोर्टाने तेलंगणा विधानसभेच्या अध्यक्षांना आदेश दिले की, संविधानातील परिशिष्ट 10 अंतर्गत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आजपासून पुढील तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
