Breaking News! शक्तिपीठ भूसंपादनाच्या टप्प्यावर, कोल्हापूरला वगळले सांगलीसह 10 जिल्ह्यांचा समावेश
मुंबई : महायुतीचा सर्वात महात्त्वाकांशी प्रकल्प म्हणून नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाकडे पाहिले जाते. पण, या प्रकल्पामध्ये येणाऱ्या अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे.
या प्रकल्पाला कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांनीही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे. पण नुकतेच समोर आलेल्या माहितीनुसार, शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या आदेशातून कोल्हापूरला वगळण्यात आले असून तसा आदेश राज्य सरकारने पारित केल्याचे समजते. हा महामार्ग राज्यातील एकूण 12 जिल्ह्यातील 29 तालुके आणि 370 गावांतून जाणार आहे. हा प्रकल्प हाती घेण्यास, आखणीस आणि भूसंपादनासाठी शासनाने मान्यता दिल्याची माहिती देण्यात आली आहे. पण शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता भूसंपादनाच्या विषयावरून पुन्हा एकदा राज्यात नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यामध्ये वर्ध्यातील पवनार ते सांगली अशा भूसंपादनेला मान्यता देण्यात आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भुदरगड, आजरा तालुक्यातील आखणी रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील तालुक्यांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे चर्चा करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, माजी खासदार राजू शेट्टी आणि काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील यांनी शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध केला. त्यानंतर सांगली, सोलापूर, धाराशिव आणि इतर ठिकाणच्या शेतकऱ्यांनीही या महामार्गाला विरोध केला.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील एकूण 6 तालुके आणि 5 आमदारांच्या मतदारसंघ शक्तिपीठ महामार्गामुळे प्रभावित होणार आहेत. विदर्भातील वर्धा ते कोकणातील बांधापर्यंत एकूण 805 किलोमीटरचा शक्तिपीठ महामार्ग असणार आहे. राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांमधून शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे. हा महामार्ग सहा पदरी असेल. महामार्गावर 26 ठिकाणांवर इंटरचेंज असेल. 48 मोठे पूल, 30 बोगदे, आठ रेल्वे क्रॉसिंग असतील. शक्तिपीठ महामार्गासाठी तब्बल 86 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.