राज्यपालांकडे ४ वर्षांपासून विधेयक मंजुरीसाठी पडून, हे खोटं कसं म्हणता? सरन्यायाधीशांचा केंद्र सरकारला सवाल
राष्ट्रपतींच्या शिफारसीवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटना पीठाने बुधवारी सरकारला फटकारलं. राज्यपाल, राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादेबाबत राष्ट्रपतींकडून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने म्हटलं
की, एप्रिलमध्ये विभागीय पीठाने दिलेले निर्णय चूक-बरोबर हे ठरवणार नाही.
तर केवळ राष्ट्रपतींनी जे प्रश्न उपस्थित केलेत त्यांचे उत्तर देऊ.
सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी म्हटलं की, आम्ही या निर्णयाच्या शुद्धतेचं
परीक्षण करत नाहीय. याला मोठ्या पीठाकडे पाठवायला हवं की नाही हे बघत
नाहीय.
सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने केंद्र सरकारला प्रश्न केला की, काही राज्य सरकार सांगतायत की राज्यपालांकडून विधेयकांवर निर्णय घेतला गेला नाहीय, त्याला तुम्ही खोटं कसं म्हणू शकता? जर चार चार वर्षांपासून विधेयकं रखडली असतील तर तुम्ही राज्य सरकारने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना खोटं कसं काय म्हणू शकता? असा स्पष्ट सवाल सरन्यायाधीशांनी सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना विचारला.तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना म्हटलं की, '१९७० पासून आतापर्यंत १७००० विधेयकांपैकी केवळ २० विधेयके राज्यपालांनी रोखली आहेत. तर ९० टक्के विधेयकांना एक महिन्याच्या आतच मंजुरी मिळते. राज्यपाल मुख्यमंत्री नाहीयेत. विधेयक रोखण्याचा अधिकार फक्त त्याच स्थितीत आहे ज्यात काही असंवैधानिक असेल.' यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही आकड्यांवर जाणार नाही, पण फक्त राष्ट्रपतींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर तरतुदींची व्याख्या निश्चित करणार आहोत.गेल्या आठवड्याभरापासून नेपाळ हिंसाचाराने धुमसत आहे. मंत्र्यांना मारहाण, बंगले पेटवल्याची घटना घडल्या. त्यानतंर पंतप्रधानांना देशही सोडावा लागला. याचाही उल्लेख सरन्यायाधीशांनी सुनावणीवेळी केला. ते म्हणाले की, आम्हाला आपल्या संविधानाचा अभिमान आहे. शेजारी देशांमध्ये काय घडतंय बघा? कालच नेपाळमध्ये जे घडलं तेही बघा.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
