सत्ताधारी आमदार देवयानी फरांदे यांपासून तर शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षापर्यंत सगळ्यांनी खड्ड्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलन केले. मात्र महापालिका प्रशासन शासन जागचे हलले नव्हते. आता मात्र हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा ठरल्याने वातावरण तापले होते. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था, रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावर वातावरण तापवले होते. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपला ते परवडणारे नव्हते. जनआक्रोशाची जाणीव झाल्यानेच जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दोन दिवसांपूर्वी शहरातील खड्ड्यांचा प्रश्न दिवाळीनंतर दूर होईल असे म्हटले होते. त्यासाठी प्रशासकी स्तरावर काम सुरू आहे. निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
या प्रश्नावर सत्ताधारी आमदार देवयानी फरांदे यांनी दोन वेळा महापालिका आयुक्त यांची भेट घेतली होती. विविध भागात दौरा करून खड्ड्यांची माहिती घेतली होती. नागरिकांशी देखील चर्चा केली. त्यानंतर आमदार फरांदे यांनी महापालिकेला कारवाईचा इशारा दिला होता. शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाने खड्ड्यांच्या प्रश्नावर मोठे आंदोलन केले. सोशल मीडियावर खड्ड्यांचे फोटो टाकून महापालिकेला टॅग करण्यात आले होते. महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन खड्ड्यांच्या प्रश्नावर कंत्राटदारांवर कारवाईची मागणी केली होती.या सर्व वादविवादात आता महापालिका प्रशासन देखील खडबडून जागे झाले आहे. महापालिकेने के. के. बिन्नर, बी. पी. सांगळे कन्स्ट्रक्शन्स, एम. जी. नायर, विनोद लुथरा आणि श्री पेखळे या कंत्राटदारांना नोटिसा बजावण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. ही कारवाई करण्यास विलंब झाला आहे. देर आये, दुरुस्त आये हेच समाधान मानावे लागेल. गेल्या वर्षभरात महापालिकेने जवळपास दीड हजार कोटी यांचा खर्च डांबरावर केला. तरीही शहरातील रस्ते अत्यंत दयनीय अवस्थेत आहेत. कंत्राटदारांनी काम केल्यानंतर विशिष्ट कालावधीत देखभालीची जबाबदारी असते. या कंत्राटदारांना महापालिकेच्या प्रशासनाचेच सहकार्य आहे. त्यामुळे या कंत्राटदाऱ्यांना 'लाडके' कंत्राटदार असे देखील संबोधले जाते. नोटीस बजावल्यानंतर पुढे काय होते? याची आता सगळ्यांना उत्सुकता आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.