IAS, IPS अधिकाऱ्यांना मंत्री निलंबित, बडतर्फ करु शकतात का? नियम काय आहे?
अजितदांदाचा व्हिडिओ उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा एका महिला IPS अधिकाऱ्यावर दादागिरी करतानाचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल झाला आहे. पण यानिमित्त IAS, IPS अधिकाऱ्यांना कुठलाही मंत्री निलंबित किंवा बडतर्फ करु शकतो का? हा प्रश्न लोक विचारु लागले आहेत. तर जाणून घेऊयात याबाबतचा नियम काय?
IAS, IPS निलंबन
नियमानुसार, एखादा IAS किंवा IPS अधिकारी ज्या सरकारसाठी काम करत असतो त्या सरकारला त्याचं निलंबन करण्याचा अधिकार असतो. केंद्रासह राज्यांना हा अधिकार आहे.
राज्यांना निलंबनाचा अधिकार?
पण मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुख्य वन संरक्षक या पदावरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे राज्यांना थेट अधिकार नसतात, केंद्राच्या परवानगीशिवाय त्यांच्यावर राज्यांना कारवाई करता येत नाही.
नियम काय?
जर राज्य सरकारनं एखाद्या IAS, IPS अधिकाऱ्याला निलंबित केलं तर पुढच्या १५ दिवसांत याबाबतचा सविस्तर अहवाल केडर कन्ट्रोल अथॉरिटीला पाठवावा लागतो. ३० दिवसांपेक्षा अधिक काळ निलंबन करायचं असेल तर त्यांना केंद्राची परवानगी घ्यावी लागते.
मंत्र्यांना अधिकार आहे का?
कुठलाही मंत्री IAS, IPS अधिकाऱ्यांना निलंबित करु शकत नाही. केवळ एखादा मंत्री मुख्यमंत्र्यांकडं तशी शिफारस करु शकतो, त्यावर कार्यवाहीचा अधिकार केवळ मुख्यमंत्री अन् केंद्र सरकारला आहे.
अधिकाऱ्याला अटक झाल्यास काय?
जर एखाद्या गुन्ह्यात IAS, IPS अधिकाऱ्याला अटक झाली तर डीम्ड सस्पेन्शन मानलं जातं. यासाठी कुठल्याही प्रकारच्या प्रशासकीय संवादाची गरज नसते. त्यानंतर ६० दिवसांपर्यंत ते कस्टडीत राहतात.
बडतर्फी कोणाकडून?
IAS, IPS अधिकारी हे ऑल इंडिया सर्विसेसचा हिस्सा असतात. त्यामुळं त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींकडं असतो. म्हणजे या अधिकाऱ्यांच्या सेवेत नियुक्तीचा आदेश हा राष्ट्रपतींकडून निघतो तसंच बडतर्फी देखील त्यांच्याकडून होते.
राज्यांची भूमिका काय?
त्यामुळं IAS, IPS अधिकाऱ्यांना ज्या राज्यांमध्ये सेवेसाठी पाठवलं जातं, तिथल्या सरकारकडं त्यांच्या बदल्यांचे अधिकार असतात पण यापलिकडं राज्य सरकारांकडं अधिकार नसतात.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
