जिल्ह्यातील देवळाली विधानसभा मतदारसंघातील विहितगांव, बेलतगव्हाण, मनोली या गावातील देवस्थान जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर निर्बध होते. आमदार सरोज आहिरे यांनी शासनाकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे अखेर या जमिनींवरील व्यवहाराचे निर्बंध हटविण्यात आले आहे. यासंदर्भात नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी सोमवार(ता. २९) रोजी सर्व नोंदणी उपमहानिरीक्षक व सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र काढत कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. राज्य शासनाचे अवर सचिव विनायक लवटे यांनी २६ सप्टेंबर रोजी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रण विभागाला पत्र पाठवले होते. देवळाली परिसरातील काही गावांच्या जमिनी या देवस्थान इनाम संदर्भातील आहेत.
या जमिनीचे प्रामुख्याने 'सॉईल ग्रँट' व 'रेव्हून्यू ग्रॅट' असे दोन प्रकार आहेत. देवस्थान इनाम संदर्भात शेतकऱ्यांच्या बाजूने राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने स्वतंत्र आदेश दिलेले होते. असे असताना देखील १३ मे २०२५ रोजी देवस्थान जमिनीच्या संदर्भात पत्रक काढून खरेदी विक्री करू नये, असे आदेश काढले होते. याप्रकरणी आमदार आहिरे यांनी देवस्थान जमिनीच्या खरेदी विक्रीबाबत निर्णय घेण्याची मागणी महसूलमंत्र्यांकडे केली होती.त्यामुळे वास्तविक वस्तुस्थिती विचारात घेता 'ग्रॅट ऑफ रेव्ह्युन्यू'च्या सनदीच्या नोंदणी करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने रिट याचिका २२ जानेवारी २०२० रोजी पारित केलेल्या आहेत.या निर्देशाप्रमाणे कार्यवाही करण्याच्या सूचना अवर सचिव विनायक लवटे यांनी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांना काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले होते.त्यानंतर नोंदणी उपमहानिरीक्षक उदयराज चव्हाण यांनी देवस्थान वतन जमिनीच्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवज नोंदणीबाबत पत्र काढले. यात त्यांनी जिल्हा निबंधकांना अधिनिस्त दुय्यम निबंधकांना याबाबात सूचना देण्यात याव्या, असे म्हटले आहे.- सरोज आहिरे, आमदार, देवळाली विधानसभा मतदारसंघ.यापूर्वीच देवस्थानचे सातबारा उताऱ्यावरून कमी करण्यात आले होते. परंतु १३ मे २०२५ रोजी देवस्थान जमिनीच्या संदर्भात पत्र काढून खरेदी-विक्री करू नये, असा आदेश पारित करण्यात आला होता. ही बाब महसूलमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. पाठपुराव्यानंतर देवस्थान जमिनीबाबत पुन्हा खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.