सरन्यायाधीश गवईंच्या 'कायद्याचे राज्य' विधानावर भाजप खासदाराला मिरची

सरन्यायाधीश गवईंच्या 'कायद्याचे राज्य' विधानावर भाजप खासदाराला मिरची

 

मागील काही वर्षांमध्ये काही राज्यांमध्ये गुन्हेगारांच्या मालमत्तांवर सरकारकडून बुलडोझर चालवला जात आहे. अशा कारवाईला यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने कडाडून विरोध केला होता. तसेच संबंधित राज्यांचे कानही उपटले होते. तर केवळ बेकायदेशीर मालमत्तांवरच कारवाई होत असल्याचे राज्यांकडून सांगितले जात आहे. आता यावरून पुन्हा एकदा वाद होण्याची चिन्हे आहेत.

सरन्यायाधीश भूषण गवई नुकतेच मॉरिशिअसच्या दौऱ्यावर होते. तिथे 'सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये कायद्याचे राज्य' या विषयावर त्यांचे व्याख्यान झाले. या व्याख्यानामध्ये त्यांनी बुलडोझर कारवाईचा उल्लेख करत म्हटले होते की, भारतीय न्यायव्यवस्था बुलडोझरच्या न्यायाने नव्हे तर कायद्याने चालते. त्यांनी यावेळी आपल्या एका निकालाचा उल्लेख केला. एका निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, 'कथित गुन्हयांमधील आरोपींच्या घरांना पाडणे (बुलडोझर न्याय) म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियांचे उल्लंघन आहे. कायद्याच्या राज्याचे उल्लंघन होते. 

 

घटनेतील अनुच्छेद २१ नुसार मुलभूत अधिकार हिसकावून घेतला जात आहे.' याचाच संदर्भ सरन्यायाधीश गवई यांनी दिला होता. एकप्रकारे राज्य सरकार किंवा प्रशासन न्यायिक भूमिका निभावू शकत नाही, असा संदेशही सरन्यायाधीशांनी आपल्या व्याख्यानातून दिला. सरन्यायाधीशांच्या या विधानावरून आता राजकारण सुरू झाले आहे. भाजपचे दिल्लीतील खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनी पलटवार करत म्हणले आहे की, 'बुलडोझर अशी भाषा आहे, जी तिरकस लोकांनाही समजते.' खंडेलवाल यांचे हे विधान म्हणजे थेट न्यायव्यवस्थेला आव्हान देण्यासारखे असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे त्याला आता राजकीय रंग चढला आहे. 

 

सीजेआय गवई यांचे विधान म्हणजे, राज्य सरकार किंवा प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्याचा संदेश आहे. प्रशासन म्हणजे कार्यपालिकेने आपल्या मर्यादेत राहून काम करावे, लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करू नये, असेही सरन्यायाधीशांनी सूचवले आहे. तर दुसरीकडे खासदार खंडेलवाल यांचे विधान म्हणजे, सत्ताधारी पक्षातील एक गट बुलडोझर कारवाई म्हणजे तातडीने शिक्षा देण्याचे एक माध्यम मानत आहे. तातडीने न्याय दिल्याच्या प्रतिक्रिया या कारवाईनंतर व्यक्त केल्या जात आहेत. त्यामुळे कार्य़पालिकांच्या अधिकारांवरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण होऊ शकतो.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.