आता जमीन मोजणी होणार ३० दिवसांत; महसूल विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय
जमीन मोजणी संदर्भात महसूल विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जमीन मोजणी आता ३० दिवसांत होईल. यामुळे जमीन मोजणीच्या अनेक प्रकरणांचा लवकर निपटारा होईल. आतापर्यंत शुल्क भरूनदेखील साध्या जमीन मोजणीसाठी सहा महिने वाट पाहावी लागत होती. पण आता जमीन मोजणी जलदगतीने होणार आहे. याबाबतची अधिसूचना जारी केली असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी (दि. ११) दिली.
राज्यातील शेतकरी आणि जमीनधारकांसाठी राज्य सरकारने महसूल विभागामार्फत नवीन अधिसूचना गुरुवारी (ता. १०) जारी केली. या नव्या नियमांनुसार आता जमीन मोजणी, विभागणी, सीमारेषा ठरवणे, बिगर शेतजमीन रुपांतरण, गुंठेवारी नियमन, भू-अधिग्रहण सर्वेक्षण आणि इतर सर्व जमीनसंबंधी कामे केवळ ३० दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
यामुळे आता पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिगरशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी, सिमांकन आणि मालकी हक्कासाठी अत्यावश्यक असणारी मोजणी प्रक्रिया आता जलदगतीने पूर्ण होणार आहे. महसूलमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारने पोटहिस्सा, गुंठेवारी, जमीन संपादन मोजणी, नगर व वन भूमापन, गावठाण आणि सीमेलगतच्या जमिनींचे स्वामित्व तसेच प्रत्येक घराला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना तयार केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेचा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
तसेच जमीन मोजणी प्रकरणांचा ३० दिवसांत निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली लाखो जमीन मोजणी प्रकरणे मार्गी लागणार आहेत. त्यामुळे जमीन मालक, शेतकरी, बांधकाम व्यावसायिक तसेच सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.तसेच, खासगी भूमापक जमीन मोजणीचे काम करतील आणि त्यानंतर महसूल विभागाचे अधिकारी त्याचे प्रमाणीकरण करतील. चुकीच्या मोजणी किंवा नोंदीमुळे अनेकदा जमीन व्यवहारात गोंधळ आणि वाद निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी पारदर्शक मोजणी प्रणाली लागू केली जात आहे. यामुळे सर्वेक्षणाची प्रक्रिया जलद, अचूक आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे.
या
नव्या नियमांमुळे मोजणीसाठी विलंब होणार नाही. तसेच सरकारी कार्यालयांचे
हेलफाटे कमी होतील. शेतकऱ्यांना जमीन नोंदी, सीमारेषा आणि मालकीसंबंधी कामे
लवकर पूर्ण करता येतील. तसेच, जमीन मोजणी आणि सर्वेक्षण वेगाने झाल्यामुळे
शेती विकास, सिंचन प्रकल्प आणि ग्रामीण विकासकामांना गती मिळेल. जमिनीवरील
वाद-वादविवाद लवकर सुटतील आणि मालमत्ता हक्क अधिक मजबूत होतील, असे
बावनकुळे यांनी सांगितले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
