Breaking News ! एनओसी नियमात बदल; जुन्या वाहनांबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, वाहन मालकांना दिलासा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकारने राजधानीतील लाखो वाहन मालकांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने आता जुन्या वाहनांसाठी एनओसी (ना हरकत प्रमाणपत्र) देण्याचे नियम शिथिल केले आहेत.
ज्या वाहनांच्या नोंदणीची मुदत संपली आहे त्यांना आता एका वर्षाच्या आत एनओसीसाठी अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
ज्यांची डिझेल वाहने १० वर्षांपेक्षा जुनी आहेत किंवा पेट्रोल वाहने १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत त्यांच्यासाठी हा निर्णय विशेषतः फायदेशीर ठरेल. ते आता दिल्ली-एनसीआर बाहेरील राज्यात त्यांच्या वाहनांची पुनर्नोंदणी करू शकतील. यामुळे जनतेला केवळ दिलासा मिळणार नाही तर दिल्लीच्या रस्त्यांवरील जुन्या, प्रदूषणकारी वाहनांची संख्याही कमी होईल.
दिल्लीचे वाहतूक मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह म्हणाले, "हा निर्णय सार्वजनिक सोयी आणि पर्यावरण दोन्ही लक्षात घेऊन घेण्यात आला आहे. एक वर्षाच्या मुदतीमुळे हजारो वाहने दिल्लीत अडकली होती. ती स्क्रॅप करणे किंवा बाहेर पाठवणे शक्य नव्हते. आता, हा अडथळा दूर करण्यात आला आहे जेणेकरून लोक जबाबदारीने त्यांची जुनी वाहने दिल्लीबाहेर पाठवू शकतील."
त्यांनी स्पष्ट केले की, यामुळे दिल्लीच्या रस्त्यांवरील गर्दी आणि प्रदूषण दोन्ही कमी होतील. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. सरकारने सार्वजनिक तक्रारी आणि अंतर्गत पुनरावलोकनानंतर हा निर्णय घेतला. यापूर्वी, २०२१ आणि २०२२ मध्ये, वाहतूक विभागाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) च्या निर्देशांनुसार जुन्या वाहनांसाठी नियम लागू केले होते. NOC साठी अर्ज करण्याची मुदत फक्त एक वर्ष होती, ज्यामुळे अनेक वाहन मालकांना अर्ज करता आला नाही.
आता, नवीन आदेशानुसार, वयामुळे नोंदणी रद्द केलेली वाहने कायदेशीररित्या इतर राज्यांमध्ये हस्तांतरित केली जाऊ शकतात. यामुळे दिल्लीतून प्रदूषणकारी वाहने पद्धतशीरपणे काढून टाकण्यास मदत होईल आणि राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरणाला देखील प्रोत्साहन मिळेल. वाहतूक विभागाचा असा विश्वास आहे की हा निर्णय केवळ पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल नाही तर दिल्लीतील वाहतूक कोंडी आणि पार्किंगच्या समस्या देखील कमी करेल.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, दिल्ली-NCR मध्ये 10 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर आणि 15 वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. परिणामी, सरकार आता लोकांना त्यांची जुनी वाहने दिल्लीतून कायदेशीररित्या निर्यात करणे सोपे करत आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
