"मी तुमची अनेक प्रकरणे पाहिली आहेत; बोललो तर उगाच...", CJI गवईंनी ईडीला फटकारले
तमिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) मधील ₹1000 कोटींच्या घोटाळा प्रकरणावर आज (14 ऑक्टोबर 2025) सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवर्तन संचालनालयाला तीव्र शब्दांत फटकारले. मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ईडीला थेट प्रश्न केला की, "जेव्हा राज्यातील पोलिस या प्रकरणाचा तपास करू शकतात, तर ईडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज काय होती? हा राज्याच्या अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण नाही का?"
सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण
सीजेआय गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणावर सुनावणी झाली. ईडीने मार्च 2025 मध्ये TASMAC च्या चेन्नई मुख्यालयावर छापे टाकले होते. एजन्सीने या कारवाईदरम्यान संगणक आणि इतर दस्तऐवज जप्त केले होते. दारुच्या किमतींमध्ये फेरफार, टेंडर प्रक्रियेत गैरव्यवहार आणि लाचखोरी केल्याचा आरोप ईडीने केला होता. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने विचारले की, "राज्य पोलिस या प्रकरणाची चौकशी करू शकले नसते का? ईडीला हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता का वाटली? राज्यात कायदा व सुव्यवस्था कोण राखतं? यामुळे देशाच्या संघीय रचनेवर काय परिणाम होईल?"
सीजेआय गवईंची ईडीवर टिप्पणी
यादरम्यान, मुख्य न्यायाधीश गवई म्हणाले की, "गेल्या सहा वर्षांत मी ईडीच्या तपासाची अनेक प्रकरणे पाहिली आहेत. पण त्यावर काही बोललो, तर उद्या ते सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनेल." यावर ईडीचा पक्ष मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू म्हणाले, "महोदय, सोशल मीडियावर आमच्या बाजूने कोणी बोलतच नाही, हाच आमचा खरा आक्षेप आहे."
दोन्ही बाजुचा युक्तीवाद
TASMAC च्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ईडीच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, "सरकारी संस्थेवर अशा प्रकारे छापा टाकला जाऊ शकतो का? तपासाचा आदेश स्वतः TASMAC ने दिला होता. तरीही व्यवस्थापकीय संचालकांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला. एफआयआर नोंदवली आणि लगेच ईडीची चौकशी सुरू झाली, हे आश्चर्यकारक आहे.""ईडीने संगणक जप्त केले, हे धक्कादायक आहे. ईडीला जर कोणती माहिती होती, तर ती स्थानिक पोलिसांना का देण्यात आली नाही?" यावर ईडीच्या वतीने एएसजी एस. व्ही. राजू म्हणाले, "TASMAC मध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाले आहेत. आतापर्यंत 47 एफआयआर नोंदवले गेले आहेत." यावर सिब्बल यांनी प्रत्युत्तर दिले की, "बहुतेक सर्व एफआयआर आता बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे ईडीचे हस्तक्षेप न्यायसंगत नाही."
"संघराज्यीय संतुलन बिघडत आहे का?"
खंडपीठाने
अखेरीस ईडीला विचारले की, "तुमची कारवाई राज्य पोलिसांच्या
अधिकारक्षेत्रावर अतिक्रमण नाही का? जर प्रत्येक राज्य प्रकरणात
केंद्राच्या एजन्सी अशा प्रकारे हस्तक्षेप करणार असतील, तर यामुळे देशाच्या
संघराज्यीय रचनेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो."
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
