भारतातील सर्वात मोठी TATA कंपनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न, एका
ईमेलमुळे खळबळ, सरकारचे 2 मोठे मंत्री TATA कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा
करणार
TATA ग्रुप हा देशातील सर्वात मोठा व्यावसायिक समूह आहे. टाटा ग्रुपची होल्डिंग कंपनी, टाटा सन्स सध्या अंतर्गत कलहाचा सामना करत आहे. टाटा सन्समधील सर्वात मोठा भागधारक असलेल्या टाटा ट्रस्टमधील मतभेद वाढत आहेत. एका ईमेलमुळे टाटा ग्रुपमध्ये खळबळ उडाली आहे. सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि लवकरच हस्तक्षेप करण्याची तयारी करत आहे.
सरकारचे 2 मोठे मंत्री TATA कंपनीच्या
अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचे समजते. टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल
टाटा, उपाध्यक्ष वेणू श्रीनिवासन, टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन आणि
इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित राहतील. ट्रस्टमधील सुरू असलेल्या
संघर्षाचा टाटा सन्स आणि त्यांच्या इतर व्यवसायांवर परिणाम होणार नाही याची
खात्री करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
टाटा ट्रस्ट्समधील सत्तासंघर्ष
टाटा ट्रस्टमध्ये मोठ्या प्रमाणात अंतर्गत मतभेद सुरु आहेत. टाटा सन्सच्या बोर्डावर संचालक म्हणून कोणाची नियुक्ती करावी हे ट्रस्ट ठरवू शकत नाही. शिवाय, बोर्ड बैठकींमध्ये होणाऱ्या चर्चेबद्दल किती माहिती सामायिक करावी यावर देखील वाद आहे. सर्वात मोठी बाब म्हणजे विजय सिंग यांना अचानक बोर्डातून काढून टाकण्यात आले आहे. माजी संरक्षण सचिव विजय सिंग यांना नामनिर्देशित संचालक म्हणून काढून टाकण्याच्या त्यांच्या वर्तनाची चौकशी केली जात आहे.
नोएल टाटा आणि वेणू श्रीनिवासन यांनी विजय सिंग यांना काढून टाकण्यास आणि मेहली मिस्त्री यांना बोर्डावर नियुक्त करण्यास विरोध केला होता. तथापि, काही इतर विश्वस्तांनी याला पाठिंबा दिला. अलिकडेच, विजय सिंग यांच्यासारख्याच वेणू श्रीनिवासन यांना बोर्डातून काढून टाकण्याची धमकी देणारा एक वादग्रस्त ईमेल समोर आला होता. टाटा सन्सवरील नियंत्रण मिळवण्याचा हा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होत आहे.टाटा सन्सच्या लिस्टिंगवर दबाव वाढला आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर टाटा सन्सला शेअर बाजारात सूचीबद्ध कंपनी बनवण्याचा दबाव वाढला आहे. तीन वर्षांपूर्वी, आरबीआयने टाटा सन्सला सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध कंपनी बनण्याचा अधिकार दिला होता, परंतु हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. ती तीन वर्षांची मुदत 30 सप्टेंबर रोजी संपली, त्यानंतर टाटा सन्सने मार्च 2024 मध्ये एनबीएफसी श्रेणीतून स्वतःला वगळण्यासाठी अर्ज केला आणि सूचीबद्धतेच्या आवश्यकतेतून सूट मागितली. आरबीआयने अद्याप या अर्जावर निर्णय घेतलेला नाही.
टाटा
सन्समध्ये अंदाजे 18.37 टक्के हिस्सा असलेला शापूरजी पालनजी ग्रुप
लिस्टिंगच्या बाजूने आहे. सरकार देखील हे प्रकरण खूप गांभीर्याने घेत आहे,
कारण टाटा ट्रस्टचे काही विश्वस्त बोर्ड बैठकीच्या अजेंडा आणि मिनिट्सबद्दल
गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता,
सरकारने दिल्लीत टाटा समूहाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचा निर्णय
घेतला आहे. टाटा ट्रस्ट्सचे कामकाज विस्कळीत होऊ नये आणि टाटा समूहाच्या
सर्व कंपन्या सुरळीतपणे चालू राहतील याची खात्री करणे हा या बैठकीचा उद्देश
आहे. सध्या, टाटा समूहाच्या बोर्डावरील अनेक पदे रिक्त आहेत कारण
ट्रस्ट्सने संचालकांची नावे निश्चित केलेली नाहीत. यामुळे बोर्डाची
पुनर्रचना अशक्य झाली आहे. टाटा ट्रस्ट्समधील या सुरू असलेल्या गोंधळामुळे
काही विश्वस्तांच्या मुदतवाढीवरूनही वाद निर्माण झाला आहे. शिवाय, आर्थिक
माहिती लपवल्याचे आणि हितसंबंधांचा संघर्ष केल्याचे आरोप प्रकरण आणखी
गुंतागुंतीचे करत आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
