Big Breaking ! काही महिने लाडक्या बहिणींना मिळणारे पैसे थांबणार, जाणून घ्या कारण
नगरपंचायत आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुका आज जाहीर झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने आज पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार, २ डिसेंबरला मतदान होणार असून, ३ डिसेंबरला निकाल जाहीर केला जाईल. आजपासूनच निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली आहे.
या आचारसंहितेमुळे मंत्री, शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे वित्तीय अनुदान देणे किंवा त्याबाबत घोषणा करणे पूर्णपणे बंदी आहे. असे केल्यास आचारसंहितेचा भंग होऊन कठोर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे 'लाडकी बहीण योजना' अंतर्गत महिलांना मिळणारे पैसे तात्पुरते थांबणार आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशात स्पष्ट नमूद
आचारसंहितेच्या नियमांनुसार, कोणत्याही प्रकारच्या नवीन योजना, प्रकल्प राबवता येणार नाहीत. वित्तीय अनुदान किंवा इतर कल्याणकारी योजनांच्या घोषणांबाबत निवडणूक आयोगाच्या आदेशात स्पष्ट नमूद आहे की, निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर असे सर्व मनाई आदेश तात्काळ लागू होतात. याची आयोगाला पूर्ण जाणीव आहे.केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्तारुढ पक्षांनी विविध कल्याणकारी योजना, सवलतींची घोषणा करून किंवा सार्वजनिक निधीतून मुद्रित किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे शासनाच्या कामगिरीचा ठळकपणे प्रचार करून कोणत्याही पक्षाच्या प्रचाराला चालना देण्यासाठी अधिकाराचा दुरुपयोग करता येणार नाही. अशा कृत्यांवर कडक बंदी आहे.
फक्त नैसर्गिक आपत्तीच्या स्थितीत मदत देण्याची मुभा
फक्त नैसर्गिक आपत्तीच्या स्थितीत मदत देण्याची मुभा आहे. त्यामुळे 'लाडकी बहीण योजना'सारख्या नियमित योजनांचे वितरण निवडणूक कालावधीत स्थगित राहील. ही योजना महाराष्ट्र शासनाची लोकप्रिय कल्याणकारी योजना आहे, ज्यात पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, आचारसंहितेच्या काटेकोर पालनामुळे हे पैसे सध्या थांबवले जातील. निवडणूक संपल्यानंतर आणि नवे प्रशासन स्थिर झाल्यानंतरच योजनेचे वितरण पुन्हा सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे.
कल्याणकारी योजनांवर निर्बंध
निवडणूक आयोगाने यापूर्वीही अशा प्रसंगी कल्याणकारी योजनांवर निर्बंध घातले आहेत. याचा उद्देश मतदारांना प्रभावित करणाऱ्या घोषणा किंवा वितरणापासून रोखणे हा आहे. राज्यात एकूण शेकडो नगरपंचायत आणि नगरपरिषदांच्या जागांसाठी ही निवडणूक होत असून, यात विविध पक्षांचे उमेदवार रिंगणात आहेत. आचारसंहिता लागू झाल्याने शासकीय यंत्रणा निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करेल. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे योजना लाभार्थींना तात्पुरती गैरसोय होईल, पण निवडणुकीनंतर परिस्थिती पूर्वपदावर येईल, अशी शक्यता आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
