"५ वर्षे आदेश पाळला नाही. आम्हाला हलक्यात घेता का? आता सहन करणार नाही"; सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला इशारा!

"५ वर्षे आदेश पाळला नाही. आम्हाला हलक्यात घेता का? आता सहन करणार नाही"; सुप्रीम कोर्टाचा मोदी सरकारला इशारा!

कोठडीतील हिंसाचार आणि मृत्यू हे संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवरील काळिमा असल्याचे ठणकावून सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारसह सर्व राज्यांना कडक इशारा दिला. "हा देश आता हे सहन करणार नाही," असे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सुनावले. त्यामुळे आता देशभरात चर्चा निर्माण झाली आहे.

न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली

देशभरातील पोलिस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या २०२० च्या आपल्या आदेशाच्या अनुपालनावर स्वतःहून दाखल याचिकेची सुनावणी करताना न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ४ सप्टेंबरच्या आदेशाचा संदर्भ देत खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले की, राजस्थानमध्ये गेल्या आठ महिन्यांत तब्बल ११ कोठडी मृत्यू झाले आहेत. "यावरून दिसते की छळ थांबलेला नाही, तो सुरूच आहे," असे न्यायालयाने बजावले.

न्यायालयाचे आदेश अत्यंत हलक्यात घेत आहे का?

२ डिसेंबर २०२० रोजी न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या ऐतिहासिक आदेशात सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये तसेच सीबीआय, ईडी, एनआयए यांसारख्या केंद्रीय तपास संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये नाईट व्हिजनसह ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग क्षमता असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक केले होते. रेकॉर्डिंग किमान १८ महिने सुरक्षित ठेवणे, देखरेख समित्या स्थापन करणे, वीज-इंटरनेट नसलेल्या ठिकाणी सौरऊर्जेचा वापर करणे असे अनेक निर्देश देण्यात आले होते.

न्यायालयाचे आदेश अत्यंत हलक्यात घेत आहे का?

मात्र पाच वर्षांनंतरही अवस्था जैसे थे आहे. आतापर्यंत केवळ ११ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी या निर्णयाचे पालन केल्याचा अहवाल सादर केला. केंद्र सरकारने तर एकही अहवाल दाखल केलेला नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी थेट केंद्राला फटकारले, "केंद्र सरकार न्यायालयाचे आदेश अत्यंत हलक्यात घेत आहे का?"

केंद्र सरकार काय म्हणाले?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बचाव करताना सांगितले की, केंद्र आदेश हलक्यात घेत नाही आणि लवकरच शपथपत्र दाखल करेल. कोठडीतील मृत्यू कधीही समर्थनीय नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले. मात्र न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र नको, कृती हवी असे ठणकावले. पोलिस ठाण्याबाहेरील सीसीटीव्हीमुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. त्यावर न्यायमूर्ती मेहता यांनी अमेरिकेतील पोलिस ठाण्यांचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग आणि खुल्या तुरुंगांची उदाहरणे देत प्रत्युत्तर दिले.

कायद्याच्या राज्यातील सर्वात वाईट गुन्हे

कोठडीतील मृत्यू म्हणजे पोलिस ताब्यात असताना आरोपीचा होणारा मृत्यू. आत्महत्या, आजार, मारहाण किंवा उपचारादरम्यानही मृत्यू झाला तरी तो कोठडी मृत्यूच मानला जातो. १९९६ च्या डी.के. बसू आणि अशोक जोहरी खटल्यांतील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने असे मृत्यू "कायद्याच्या राज्यातील सर्वात वाईट गुन्हे" असल्याचे म्हटले होते. शेवटी खंडपीठाने १६ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण अनुपालन अहवाल सादर न केल्यास संबंधित राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय संस्थांचे संचालक यांना वैयक्तिकरित्या हजर राहून कारणे सांगावी लागतील, असा कडक इशारा दिला.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.