स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे का ढकलत नाहीत? न्यायालयाकडून राज्य सरकारला जाब
नवी दिल्ली/मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाबाबतचा वाद निकाली लागेपर्यंत नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार का करत नाहीत, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला केली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्जल भुयान आणि एन. कोटिस्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला ठेवली आहे. यामुळे ही सुनावणी होईपर्यंत राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या निवडणुकांच्या घोषणा होणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.
याप्रकरणी राहुल रमेश वाघ आणि किसनराव गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर 'आम्ही या मुद्द्यावर विचार करेपर्यंत तुम्ही नामांकन प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा विचार का करू शकत नाही?' असा सवाल खंडपीठाने केला. आरक्षणास विरोध करणाऱ्या पक्षांच्या वकिलांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहिल्यास ती मागे घेता येणार नाही, असे निदर्शनास आणले.
निवडणूक आयोगाला निर्णयाची प्रतीक्षा
मंगळवारच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे राज्य निवडणूक आयोगाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून आरक्षणात सुधारणा करण्याची तयारी आयोगाने ठेवली आहे. न्यायालयाची पुढील सुनावणी पार पडेपर्यंत निवडणूक आयोगाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार नाही. तसेच या निवडणुकीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची अजून नेमणूक झालेली नाही. याबाबत महसूल विभागाकडून अहवाल अप्राप्त आहे. नियुक्त झालेले निवडणूक निर्णय अधिकारी हजर झाल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर आयोगाकडून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
प्रक्रिया स्थगित होण्याची शक्यता
राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबरला जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार २ डिसेंबरला २४६ नगर परिषदा व ४२ नगर पंचायतींसाठी मतदान होईल. मात्र, न्यायालयाने वारंवार दाखवलेल्या नाराजीमुळे नामांकन प्रक्रिया स्थगित होण्याची शक्यता वाढली आहे.
आरक्षण मर्यादा ओलांडली अन्...
१७ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देऊ नका, असा इशारा राज्य सरकारला दिला होता. बांठिया आयोगाच्या २०२२ च्या अहवालातील २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस अद्याप न्यायालयीन विचाराधीन असल्याने, आयोगपूर्व स्थितीनुसारच निवडणुका घ्याव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. काही स्थानिक संस्थांत आरक्षण ७० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे दावे करणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने राज्याला नोटीसही बजावली आहे.
प्रचार थंडावला, खर्चातही हात आखडता
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असल्याने निकाल येईपर्यंत 'वेट अँड वॉच'ची भूमिका घेत रिंगणातील उमेदवारांचा प्रचार थंडावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नगरपरिषद व नगरपालिकांमध्ये वाढलेल्या आरक्षणाचा विचार करून निवडणुकीला स्थगिती दिली तर काय? असा प्रश्न उमेदवारांना पडला आहे.. त्यामुळे अनेकांनी खर्चातही हात आखडता घेतला आहे.
निवडणुकांत 'ईव्हीएम'चा उपयोग वैध आहे का?
नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 'ईव्हीएम'चा उपयोग करणे वैध आहे का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाला करून यावर गुरुवारी(ता. २०) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
