देशभरातील स्लीपर बसेसबाबत मोठा निर्णय, मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांना दिले हे निर्देश

देशभरातील स्लीपर बसेसबाबत मोठा निर्णय, मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांना दिले हे निर्देश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने देशातील वाढत्या स्लीपर कोच दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मोठे निर्देश जारी केले आहे.राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी देशातील सर्व राज्याच्या मुख्य सचिवांना हे निर्देश जारी केले आहे. यात निर्देशात सुरक्षा मानदंडाचे उल्लंघन करणाऱ्या सर्व स्लीपर कोच बसेसना रस्त्यावरुन हटवण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.

जीवनाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे अपघात

भारतात खास करुन रात्रीचा लांबचा प्रवास करण्याकरीता स्लीपर बसची बुकींग केली जात असते. परंतू ओव्हरलोडींग, खराब रस्ते, प्रचंड वेग आणि सुरक्षा मानदंडाकडे दुर्लक्ष यामुळे स्लीपर बसेस नेहमीच अपघाताच्या शिकार होतात. स्लीपर बसेसमध्ये हलगर्जी आणि दुर्लक्ष केल्याने होत असलेल्या अपघातात लोकांचे मृत्यू होणे भारतीय घटना कलम २१ ( जगण्याचा अधिकार ) चे उल्लंघन आहे.यावर्षी अनेक स्लीपर बसेसचे झालेले अपघात पाहाता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने  हे निर्देश जारी केले आहेत.

आयोग-मंत्रालय जारी करतात निर्देश

आयोगाने साल २०२४-२५ मध्ये रस्ता सुरक्षा संदर्भात अनेक निर्देश जारी केली आहेत. ज्यात स्लीपर बसेसमध्ये सीट बेल्ट आणि सीसीटीव्ही बंधनकारक करणे, ड्रायव्हरच्या ट्रेनिंग आणि ओव्हरलोडींगची कठोर पाहणीच करणे यांचा समावेश आहे. राज्य आयोगांना स्लीपर बसेस संदर्भातील अपघात आणि नियमांच्या उल्लंघना संदर्भात तातडीने कारवाईची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने देखील साल २०२४ मध्ये AIS-118 मानक लागू केले होते. परंतू याचे पालन केले जात नाही.

अलिकडचे अपघात आणि कारवाई

५ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तेलंगणाच्या हैदराबाद जिल्ह्यातील चेवेल्लात स्लीपर बसला अपघात झाला होता. ज्यात १९ लोकांचा मृत्यू झाला होता. राज्य मानवाधिकार आयोगाने अपघाताचे कारण प्रशासकीय अपशय मानले आणि NHAI, RTC, पोलिसांसमवेत ६ विभागाकडून सिस्टीम फेल्युअर प्रकरणात अहवाल मागितला. स्लीपर बसेसच्या मार्गावर सेफ्टी ऑडीट करण्याचे आदेश दिले आणि हलगर्जीपणाची जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

२८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राजस्थानच्या जयपूर जिल्ह्यात मनोहरपूरमध्ये स्लीपर बसमध्ये आग लागल्याने ८ लोकांचा मृत्यू झाला. राज्य मानवाधिकार आयोगाने अपघाताला सुरक्षा मानकांकडे दुर्लक्षाला जबाबदार मानले. तसेच परिवहन आयुक्त, जयपूर पोलिस आयुक्त , DTO/CFO आदीकडून तपास अहवाल मागवला. भंगार झालेल्या स्लीपर बसेसची तात्काळ जप्ती करावी आणि कारवाई करावी असे आदेश दिले गेले. प्रवासी वाहनात सीएनजी किट, फायर सेफ्टी आणि रुटसाठी परमिशनसाठी तपास करण्याचे आदेश दिले.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.