सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर
सांगली दिनांक 11 नोव्हेंबर 2025 : सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अधिसूचना अद्याप प्रसिद्ध न केल्यामुळे, तसेच रिक्त पदे, कंत्राटीकरण खाजगीकरण, अनुकंपा भरती, शिक्षकांचे व आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन उदासीन असल्यामुळे 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करण्याचा निर्णय सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला होता.
परंतु राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे हाल त्याचबरोबर नगरपालिका महानगरपालिकांच्या निवडणुका यामध्ये कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात व्यस्त असल्यामुळे लाक्षणिक संप करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला. दिनांक 11 नोव्हेंबर रोजी आपापल्या कार्यालयासमोर मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करून आपल्या प्रलंबित मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात यावे.असा मध्यवर्ती संघटनेचा आदेश असताना सुद्धा सांगली जिल्ह्यामध्ये जमाव बंदी आदेश असल्यामुळे निदर्शने रद्द करून केवळ माननीय मुख्यमंत्री यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी यांचे मार्फत निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी पुणे विभागाचे सचिव पी एन काळे, जिल्हाध्यक्ष जे के महाडिक कार्याध्यक्ष डी जी मुलानी, सचिव गणेश धुमाळ शक्ती दबडे इत्यादी पदाधिकारी उपस्थित होते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
