निवडणुकीच्या तोंडावरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे बंड; लेटर बॉम्बने खळबळ, सरकारचा 'तो' निर्णय ठरला कारणीभूत

निवडणुकीच्या तोंडावरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे बंड; लेटर बॉम्बने खळबळ, सरकारचा 'तो' निर्णय ठरला कारणीभूत

मुंबई महापालिकेसह राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा लगबग सुरू आहे. अशातच मुंबई महापालिकेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बंडाचे निशाण फडकावल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारचा एक निर्णय कारणीभूत ठरला असून या अधिकाऱ्यांनी त्यावरूनच उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुंबई महापालिकेतील आयुक्त कार्यालयामधील उपायुक्तांच्या नियुक्तीवर तब्बल १७ अधिकाऱ्यांनी थेट आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र धाडले आहे. या पत्रावर १५ अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत. महापालिकेमध्ये सहआयुक्त, उपायुक्त या पदांवर आम्ही कार्यरत असून आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त पद मागील एक ते दोन वर्षांपासून रिक्त आहे. हे पद पदोन्नतीने भरले जात. मात्र, ते त्यापध्दतीने भरले जात नसल्याने पदोन्नतीत अडचणी येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

अधिकाऱ्यांची ही नाराजी सरकारच्या एका निर्णयाने समोर आली आहे. उपायुक्त (सुधार) म्हणून कार्यरत असलेले चंद्रशेखर चौरे हे त्याच पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना OSD म्हणून त्याच पदावर नियुक्त करण्यात आले आहे. इतर विभागांमध्येही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना OSD म्हणून नेमण्यात आले आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. याच नाराजीतून त्यांनी हा लेटर बॉम्ब टाकल्याचे मानले जात आहे.

दरम्यान, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी हे पत्र सोशल मीडियात पोस्ट करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मुख्यमंत्री मंत्रालयात फिक्सर ओएसडी आणि खासगी सचिवांना आवरू शकले नाहीत. आता त्यांच्या देखरेखीखालील मुंबई महापालिकेतही भ्रष्टाचाराचे नवीन केंद्रबिंदू उभे राहिले आहे. ओएसडी राज, अशी टीका गायकवाड यांनी केली आहे.

सध्या महापालिकेच्या विविध खात्यांमध्ये तब्बल ९ सेवानिवृत्त अधिकारी ओएसडी म्हणून मोक्याच्या पदांवर बसलेले आहेत. एवढंच काय, तर महापालिका आयुक्तांच्या कार्यालयातही एक सेवानिवृत्त उपायुक्त दर्जाच्या ओएसडी महाशयांनी गेल्या वर्षभरापासून खुर्ची अडवून ठेवल्याचे गायकवाड यांनी सोशल मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

वर्षा गायकवाड यांनी यावरून काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. हे ओएसडी नेमकी कोणती 'स्पेशल ड्युटी' बजावत आहेत, ज्यामुळे सरकारला त्यांना पदमुक्त करावंसं वाटत नाही? ते पण कोणासाठी आणि कोणाच्या इशाऱ्यावर? ही महत्त्वाची पदं नियमित पद्धतीने का भरली जात नाहीत? आयुक्त कार्यालयाचा कारभार एक सेवानिवृत्त अधिकारी का हाकत आहे? मोक्याच्या जागा अडवून ठेवणाऱ्या या निवृत्त अधिकाऱ्यांमुळे इतर कर्मचाऱ्यांची कोंडी होत आहे! हा त्यांच्यावर अन्याय नाही का? अशा 'स्पेशल ड्युटी'वाल्या अधिकाऱ्यांना आता पत्र लिहून सांगावे लागते, नारळ द्या आणि जागा खाली करा, असे गायकवाड यांनी म्हटले आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.