महत्वाच्या प्रकरणात CJI गवईंनी मोदी सरकारला फटकारले; माझ्या निवृत्तीनंतर सुनावणी हवी आहे का?
सुप्रीम कोर्टाचे सरन्याधीश भूषण गवई यांनी गुरूवारी एका महत्वपूर्ण प्रकरणाच्या सुनावणीवरून केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. एका कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेच्या याचिकांवरील सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती सरकारने कोर्टात केली होती. त्यावर सरन्यायाधीशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारला धारेवर धरले.
ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स कायदा 2021 च्या घटनात्मक वैधतेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, गुरूवारी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती केली होती.
सरन्यायाधीश गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती समोर आल्यानंतर सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, आता आणखी कितीवेळा? सुनावणी २४ नोव्हेंबरनंतर (माझ्या निवृत्तीनंतर) व्हावी, असे तुम्हाला वाटत असेल तर तसे सांगा. कोर्टाबाबत असे योग्य नाही.
प्रत्येकवेळी तुम्ही आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थतेचा हवाला देत स्थगितीची मागणी करता. तुमच्याकडे वकिलांची फौज आहे आणि तरीही मध्यरात्री मोठ्या खंडपीठाकडे रेफर करण्यासाठी अर्ज करत आहात, असे सीजेआय म्हणाले. आम्ही जेव्हा हायकोर्टात असताना इथे यायचे असेल तर आम्ही सगळ्या सुनावण्या सोडत होतो. कारण आम्हाला सुप्रीम कोर्टाविषयी सन्मान होता, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.आम्ही उद्यासाठी कोणतीही सुनावणी ठेवली नव्हती. कारण या याचिकांवर सुनावणी होऊन आठवडाभरात निर्णय देऊ शकू, अशी नाराजीही सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणातील ज्येष्ठ विधिज्ञ अरविंद दातार यांनी या याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारी सुरू ठेवण्याची विनंती केली. ते मद्रास बार असोसिएशनकडून बाजू मांडत आहेत.दरम्यान, सरन्यायाधीश गवई यांनी अटर्नी जनरल यांनी सोमवारी आपली बाजू मांडण्यास सांगितले. पण असे झाले नाही तर हे प्रकरण बंद केले जाईल, असेही त्यांनी ठणकावले. यापूर्वी ३ नोव्हेंबरला झालेल्या सुनावणीवेळीही सरन्यायाधीशांनी आपल्या खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी, असे केंद्र सरकारला वाटत नसल्याची टिप्पणी केली होती.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
