'अल्पवयीन विवाहित मुलीशी लैंगिक संबंध म्हणजे बलात्कारच!' High Court चा ऐतिहासिक निर्णय, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा फेटाळला
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले की, 'लग्न झाले असले तरी १८ वर्षांखालील मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा कायदेशीर दृष्ट्या बलात्कार मानला जाईल. 'न्यायालयाने सांगितले केले की, 'कोणत्याही धार्मिक किंवा वैयक्तिक कायद्याच्या नावाखाली अल्पवयीन मुलीसोबत लैंगिक संबंधांना मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. हे कृत्य POCSO कायद्यानुसार वैधानिक बलात्कार ठरते.'
हा निर्णय पंजाबमधील होशियारपूर येथील १७ वर्षीय मुस्लिम मुलगी आणि तिच्या पतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर देण्यात आला. या जोडप्याने त्यांच्या कुटुंबाच्या इच्छेविरुद्ध विवाह केल्याने संरक्षणाची मागणी केली होती. त्यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला, की मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार मुलगी वयात येताच विवाह करू शकते, जे वय साधारणपणे १५ वर्षे मानले जाते. मात्र, न्यायमूर्ती सुभाष मेहता यांनी हा दावा फेटाळून लावत म्हटले की, "जेव्हा कायद्याने ठरवलेली मर्यादा अस्तित्वात आहे, तेव्हा वैयक्तिक कायदा त्या कायद्यावर प्राधान्य मिळवू शकत नाही."
तीन कायदे लागू
न्यायमूर्ती मेहता यांनी त्यांच्या सविस्तर आदेशात सांगितले, की या प्रकरणावर तीन प्रमुख कायदे लागू होतात.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ : यात मुलीसाठी विवाहाचे किमान वय १८ वर्षे निश्चित केले आहे.
POCSO कायदा, २०१२ : १८ वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीसोबत लैंगिक संबंध म्हणजे वैधानिक बलात्कार, संमती असो वा नसो.
बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २०१५ : अल्पवयीनांना शोषण, अत्याचार आणि दुर्लक्षापासून संरक्षण देण्याचा उद्देश या कायद्याचा आहे.
धार्मिक श्रद्धेपेक्षा बालकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
न्यायालयाने नमूद केले, की "हे कायदे धर्मनिरपेक्ष आणि समाजकल्याणावर आधारित आहेत. ते धार्मिक श्रद्धेपेक्षा बालकांच्या सुरक्षेला आणि कल्याणाला प्राधान्य देतात. अल्पवयीन मुलीसोबत लैंगिक संबंध ठेवणे हे लग्नाच्या नावाखालील गुन्हेगारी कृत्य आहे. त्यामुळे अशा जोडप्यांना संरक्षण दिल्यास या कायद्यांचा उद्देशच निष्फळ ठरेल."
सरकारचाही याचिकेला विरोध
सरकारनेही याचिकेला विरोध करत सांगितले की, मुलगी १८ वर्षांखालील असल्यामुळे तिचा विवाह बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ अंतर्गत अवैध ठरतो. तसेच, अल्पवयीन असल्याने तिच्या सुरक्षेची जबाबदारी बाल कल्याण समितीवर सोपवली जावी.
'कायद्यापेक्षा धर्म किंवा परंपरा वरचढ ठरू शकत नाही'
न्यायालयाने होशियारपूरचे एसएसपी यांना अल्पवयीन मुलीला CWC समोर हजर करण्याचे आदेश दिले. समितीने मुलीच्या सुरक्षेची आणि कल्याणाची खात्री करून पुढील निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, पोलिसांना या जोडप्याच्या शारीरिक सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आली. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले, की कायद्यापेक्षा धर्म किंवा परंपरा वरचढ ठरू शकत नाही, आणि अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण हेच सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
