खासगी गाडी, पण पाटी 'महाराष्ट्र शासन'; पाचगणीत साहेबांचा टोल वाचवण्यासाठी मोठा जुगाड
पाचगणी, महाबळेश्वरला येणार्या शासकीय सेवेतील अनेक वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारी सुट्ट्यांच्या काळात सहलीला जाताना स्वतःच्या मालकीच्या गाड्यांचा वापर करतात. मात्र, हे करताना टोलनाक्यांवर टोल वाचवण्यासाठी, ट्रॅफिकमध्ये प्राधान्य मिळवण्यासाठी आणि आपला रुबाब दाखवण्यासाठी या गाड्यांच्या पुढे आणि मागे 'महाराष्ट्र शासन' असे ठळक अक्षरात लिहिले जाते.
वास्तविक, मोटार वाहन कायद्यानुसार हे पूर्णतः बेकायदेशीर असून अनेक अधिकारी पर्यटनाला किंवा खाजगी कामासाठी जाताना याचा गैरवापर करताना दिसत आहेत.पाचगणी, महाबळेश्वरात पर्यटनासाठी येणारे शासकीय अधिकारी पदाचा गैरवापर करताना दिसत आहेत. काही स्थानिक नेत्यांचे नातेवाईक पण अशा पदाचा गैरवापर करताना दिसतात. काही लोकांच्या गाडीवर विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य असे स्टिकर लावलेली दिसत आहेत.
खरं पाहता ही गाडी खासदार किंवा आमदार यांची स्वतःची आहे का? हेही पाहणे अपेक्षित आहे. पदाचा गैरवापर करणे व अशा आमदार, खासदार या नावाचा स्टिकरचा वापर करून पोलीस प्रशासन व जनतेची दिशाभूल करून आपल्याला टोल व इतर सुविधांमध्ये सूट मिळावी यासाठी हा प्रकार करताना दिसत आहेत.शासकीय कामासाठी जेव्हा आपण संबंधित अधिकार्यांच्या कार्यालयात जातो तेव्हा शेजारच्या टेबल वरील अधिकार्याची फाईल दुसर्या टेबलवरील अधिकारी घेत नाहीत.तो चार्ज माझ्याकडे नाही असे सांगून हात झटकतात मात्र पर्यटनाला जाताना यांना आपल्या शासकीय पदाचा साक्षात्कार होतो व आपल्या खाजगी गाडीवर पोलीस, न्यायाधीश, महाराष्ट्र शासन अशा पाटी लावून बिंदास्त फिरताना दिसत आहेत काही जण पोलिसाची टोपी आपल्या बोनेटवर ठेवून एक दहशतच निर्माण करत असल्याचे चित्र पाचगणी, महाबळेश्वर पर्यटनस्थळी दिसून येत आहे.
सामान्य जनतेला ट्रॅफिकचे सर्व नियम पाळावे लागतात, मात्र नियम बनवणारे अधिकारीच पर्यटनाच्या नावाखाली नियमांची पायमल्ली करत आहेत. अशा अधिकार्यांवर परिवहन विभागाने तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
कायदा काय सांगतो?
नियम: केवळ सरकारी मालकीच्या किंवा शासनाने भाड्याने घेतलेल्या अधिकृत गाड्यांवरच महाराष्ट्र शासन लिहिता येते. मोटार वाहन कायदा 1988 च्या कलम 39 नुसार, वाहन नोंदणीशिवाय चालवता येत नाही आणि कलम 50 नुसार नंबर प्लेटेस योग्य स्वरूपात असाव्यात. सरकारी पाटीचा गैरवापर कलम 132 (अनधिकृत ओळख) अंतर्गत गुन्हा आहे.उल्लंघन झाल्यास कलम 177 नुसार पहिल्यांदा 500 रुपये दंड, पुनरावृत्तीवर 1 हजार रुपये किंवा तीन महिने तुरुंगवास. संबंधित नियममहाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 50(2) नुसार, खाजगी वाहनांवर फक्त नोंदणीकृत नंबर प्लेटेस असाव्यात. सरकारी महाराष्ट्र शासन स्टिकर फक्त सरकारी वाहनांसाठी आहे. खाजगी वाहन: स्वतःच्या मालकीच्या गाडीवर पदनाम किंवा शासनाचे नाव वापरणे हा फसवणुकीचा प्रकार मानला जातो.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
