SIR मध्ये बाहेर काढलेल्या १.२५ कोटी मतदारांची नावे जाहीर करा !
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत की, पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या SIR प्रक्रियेदरम्यान ज्यांची १.२५ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, ती यादी सार्वजनिक करण्यात यावी.
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी सुमारे २ कोटी लोकांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. यापेक्षाही अधिक संख्या 'लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी' (तार्किक विसंगती) या श्रेणीत येणाऱ्यांची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला स्पष्ट निर्देश दिले की, 'लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी'मध्ये ठेवलेल्या लोकांची चौकशी पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने करण्यात यावी.अशा प्रकरणांमध्ये पालकांच्या नावांमध्ये फरक, वयातील तफावत किंवा मुलांच्या संख्येबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगाला अशा सर्व लोकांची यादी सार्वजनिक करावी लागणार आहे. ही यादी पश्चिम बंगालमधील ग्रामपंचायत भवन, तालुका-प्रखंड कार्यालये आणि वॉर्ड कार्यालयांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये SIR प्रक्रियेदरम्यान विविध प्रकारच्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामध्ये २००२ च्या मतदार यादीशी विसंगत मुलांबाबतची माहिती, पालकांच्या नावांतील गोंधळ अशा अनेक अडचणी समोर आल्या आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
