सीसीटीव्ही सक्तीमुळे शाळांवर ताण, लाखोंचा खर्च निर्णय स्थगित करण्याची रावसाहेब पाटील यांची मागणी
शासनाकडून शिक्षण संस्थांना वेतन किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपात अनुदान दिले जात नसताना दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षांसाठी प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविणे सक्तीचे करण्यात आल्यामुळे शाळांवर आर्थिक व प्रशासकीय ताण निर्माण झाला आहे. कॉपीमुक्त परीक्षा अभियानांतर्गत राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाने हा निर्णय घेतला असून यावर्षीपासून ही व्यवस्था पूर्णपणे अमलात आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सांगली जिल्हा शिक्षण संस्था संघाचे
अध्यक्ष रावसाहेब पाटील यांनी या निर्णयामुळे शाळांवर मोठा आर्थिक भार
पडणार असल्याचे सांगत, "सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून सामंजस्याने मार्ग
काढावा व सदर सीसीटीव्ही अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती द्यावी," अशी
मागणी केली आहे.
या यंत्रणेची अंमलबजावणी करताना शासनाने कोणतीही आर्थिक मदत देण्यास नकार दिल्याने शाळा व्यवस्थापनांसमोर मोठे आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. प्रत्येक शाळेला सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून हा निधी लोकवर्गणी किंवा इतर मार्गाने उभारण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शैक्षणिक संस्था आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यात अपयशी ठरलेल्या शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना इतर परीक्षा केंद्रांवर पाठविण्याचा निर्णय घेतल्याने शाळांच्या नियमित कामकाजात अडथळे निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. तसेच शिक्षक व मुख्याध्यापकांवर अविश्वास दाखवल्याची भावना शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. सीसीटीव्ही देखरेखीखाली परीक्षा देताना विद्यार्थ्यांवर मानसिक दबाव निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचेही मत व्यक्त होत आहे.सांगली जिल्ह्यात एकूण १५७ शाळांमध्ये बोर्ड परीक्षा होणार असून या प्रक्रियेमुळे अध्यापनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर एमपीएससी परीक्षेच्या धर्तीवर केवळ परीक्षा कालावधीपुरती सीसीटीव्ही यंत्रणा भाड्याने उपलब्ध करून देणे किंवा परीक्षा शुल्कातून निधी उभारण्याचा पर्याय स्वीकारावा, अशी मागणी पुढे येत आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
