'व्हॉट्सअॅप'वरील समन्समुळे कॉन्स्टेबल अडचणीत, दंड ठोठावल्यानंतर नागपूर खंडपीठाची मध्यस्थी; दिला महत्त्वाचा आदेश
नागपूर: साक्षीदारांना व्हॉट्सअ ॅपसारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून समन्स पाठवणे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेनुसार कायदेशीरदृष्ट्या वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने देत विशेष न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. संबंधित पोलिस कॉन्स्टेबलवर टाकण्यात आलेला खर्चही न्यायालयाने रद्दबातल केला. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी हा निर्णय दिला.
कर्मचाऱ्याला 5 हजारांचा दंड
लकडगंज पोलिस ठाण्यामार्फत राज्य शासनाने दाखल केलेल्या फौजदारी अर्जावर ही सुनावणी झाली. विशेष पोक्सो न्यायालयात प्रलंबित एका प्रकरणात साक्षीदारांना मोबाइलद्वारे समन्स कळविण्यात आला होता. ही समन्स बजावण्याची कायदेशीर पद्धत नसल्याचे कारण देत विशेष न्यायालयाने संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यावर पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.या आदेशाला राज्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्याच्या वतीने बाजू मांडताना मुख्य सरकारी वकील वरिष्ठ अधिवक्ते देवेंद्र चौहान यांनी सांगितले की, साक्षीदारांना यापूर्वी समन्स बजावून तारखेची माहिती देण्यात आली होती. त्यानंतर नव्याने काढलेले समन्स संबंधित कॉन्स्टेबलकडे सेवा करण्यासाठी देण्यातच आले नव्हते. तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३च्या कलम ७०(३) नुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून बजावलेले समन्स वैध समजते जातात.तसेच कलम ५३०नुसार खटले, चौकशी, समन्स व वॉरंटची बजावणी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्यास परवानगी आहे. त्यामुळे मोबाइलद्वारे सूचना देणे बेकायदेशीर ठरत नाही. विशेष न्यायालयाने या तरतुदींकडे दुर्लक्ष केल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने खर्च वसुलीचा आदेश रद्द केला. या प्रकरणी राज्य सरकारचा अर्ज मंजूर करून न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
