बांगलादेशात बीएनपीला प्रचंड बहुमत. तारिक रहमान नवे पंतप्रधान. भारतासाठी काय संदेश?
बांगलादेशात १२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) या पक्षाला राक्षसी बहुमत मिळेल, हे स्पष्ट झाले आहे. या पक्षाचे नेते तारिक रहमान हे बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान होतील. जमाते इस्लामी हा कट्टरपंथी पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेला असून, इतर सर्व पक्षांची धूळधाण उडाली. भारतासाठी हा निकाल संमिश्र शक्यतांचा ठरेल. बीएनपी या पक्षाशी जुळवून घेत बांगलादेशाशी संबंध सुधारण्याचे आव्हान भारतीय नेतृत्वासमोर राहील.
ताजे निकाल काय दर्शवतात?
'जातियो सोंसद' या बांगलादेशाच्या कायदेमंडळात एकूण ३५० जागा आहेत. यांतील ३०० जागांसाठी थेट निवडणूक होते. उर्वरित ५० जागा महिलांसाठी राखीव असून, त्या प्रत्येक पक्षास त्याने जिंकलेल्या जागांच्या प्रमाणात दिल्या जातात. यंदाच्या निवडणुकीत एका उमेदवाराचा मृत्यू झाल्यामुळे २९९ जागांसाठी मतदान झाले. यात बीएनपी आणि मित्रपक्षांचे उमेदवार २११ जागांवर विजयी वा आघाडीवर होते. जमाते इस्लामी आणि त्यांच्या मित्र पक्षांचे उमेदवार ७० जागांवर विजयी वा आघाडीवर होते. बहुमतासाठी लागणारा १५० जागांचा आकडा बीएनपी आघाडीने सहज ओलांडला. त्यामुळे या पक्षाचे नेते तारिक रहमान हे बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान बनतील हे जवळपास निश्चित आहे.
तारिक रहमान कोण?
तारिक रहमान हे बांगलादेशच्या माजी दिवंगत पंतप्रधान बेगम खालेदा झिया यांचे चिरंजीव. ते १७ वर्षांच्या कालावधीनंतर गेल्या डिसेंबरमध्ये बांगलादेशात परतले. खालेदा झिया या कित्येक वर्षे आजारी होत्या आणि त्यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या पश्चात बीएनपीमध्ये झालेली नेतृत्वाची पोकळी भरून काढण्यासाठीच तारिक रहमान परतले होते. त्यांना बीएनपी समर्थकांनी उत्स्फूर्तपणे खालेदा यांचे वारसदार मानले आणि निवडणुकीत नेतृत्व करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली. तारिक रहमान बांगलादेशात आल्यापासून त्यांच्या सभांना होत असलेली गर्दी पाहता, बीएनपी पुन्हा सत्तेवर येणार हे स्पष्ट दिसत होते. शेख हसीना यांच्या अवामी लीगची सत्ता १५ वर्षे बांगलादेशात होती. या काळात बीएनपीचे नेते आणि तारिक रहमान यांच्या विरोधात सत्तारूढ पक्षाने मोठ्या प्रमाणात कारवाया केल्या. तारिक यांच्यावरही खटला भरवला जाणार होता.तारिक लंडनला गेले ते परत आलेच नाहीत. पण २०२४च्या ऑगस्टमध्ये बांगलादेशात विद्यार्थ्यांचा उठाव झाला, त्यात शेख हसीना यांची सत्ता गेली आणि त्या भारतात पळून गेल्या. तेव्हापासून तारिक यांनी बांगलादेशात परतण्याची तयारी सुरू केली होती. दरम्यानच्या काळात त्यांच्या मातोश्रींची तब्येत ढासळली आणि बीएनपी जवळपास निर्नायकी अवस्थेत होती. गेल्या वर्षी अवामी लीगवर बांगलादेशच्या हंगामी सरकारने बंदी आली, त्यावेळीच बीएनपीचा निवडणुकीतील मार्ग निर्वेध झाला होता. मागे सत्तेत असताना खालेदा झिया यांनी भारताच्या विरोधात अनेकदा भूमिका घेतली होती. पण तारिक रहमान यांनी अधिक समजूतदार आणि सबुरीची भाषा सुरू केली आहे. मात्र, शेख हसीना यांच्या बांगलादेशात पाठवणीच्या मुद्द्यावर ते ठाम आहेत. त्यांना इस्लामी कट्टरवाद मंजूर नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था राखून बांगलादेशाच्या पुनर्बांधणीचे आश्वासन त्यांनी दिले, त्याच वेळी धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या जीविताची आणि मालमत्तेची हमीही दिली. मात्र रावळपिंडी (पाकिस्तान) आणि दिल्ली (भारत) या दोन्ही देशांपासून समान अंतर राखून बांगलादेशच्या हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जाईल ही त्यांची भूमिका मध्यममार्गी मानली जाते.
बांगलादेशात स्थैर्य नांदेल का?
बांगलादेशचे
हंगामी सरकार आणि त्याचे प्रभारी नेते मोहम्मद युनूस यांनी वचन
दिल्यानुसार निवडणुका घेऊन दाखवल्या. पण या निवडणुकीत अवामी लीग या पक्षाला
सहभागीच होऊ दिले गेले नाही. या पक्षाचे लाखो कार्यकर्ते त्यामुळे नाराज
आणि संतप्त आहेत. बांगलादेशातील ही निवडणूक प्रातिनिधिक नाही, असे अवामी
समर्थकांचे म्हणणे आहे. त्यांच्यातील खदखद, या समर्थकांची संख्या हे पाहता
ते रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण सार्वत्रिक
निवडणुकीच्या वैधतेविषयी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोणालाही शंका नसल्यामुळे
अवामी लीगविषयी फार सहानुभूती निर्माण होण्याची शक्यता नाही. तारिक रहमान
यांनी शेख हसीनांप्रमाणे राजकीय विरोधकांचा काटा काढण्याचे आणि सूडबुद्धीने
वागण्याचे टाळले, तर बांगलादेशात दीर्घकाळ राजकीय स्थैर्य नांदू शकते.
जमाते इस्लामीचे नेते शफिकुर रहमान यांनीही निवडणूक निकाल स्वीकारला
असल्यामुळे हा इस्लामवादी पक्ष किंवा त्याच्या सहकारी पक्षाकडून अस्थैर्य
निर्माण केले जाण्याची शक्यताही मावळली आहे.
सार्वमतासाठीही मतदान
गतवर्षी
जुलै महिन्यात हंगामी सरकारने विद्यार्थी नेते, विचारवंत, विश्लेषकांच्या
मदतीने बांगलादेशात जुलै जाहीरनामा तयार केला. यंदाच्या निवडणुकीत सरकार
निवडीसोबत या जाहीरनाम्यातील तरतुदींवर सार्वमतासाठीही मतदान झाले.
संस्थात्मक सुधारणा, भविष्यकालीन राजकीय व्यवस्थेचे स्वरूप, सरकारवर
घटनात्मक अंकुश असे विविध मुद्दे जुलै जाहीरनाम्यात मांडण्यात आले आहेत.
अध्यक्षांच्या अधिकारांचा विस्तार, पंतप्रधानांच्या अधिकारावर मर्यादा,
बांगलादेशाच्या कायदेमंडळात एकऐवजी दोन सभागृहे निर्माण करणे, घटनात्मक
संस्थांच्या संख्येत वाढ अशा प्रमुख मुद्द्यांवर मतदान झाले. मतदारांची
पसंती मिळाल्यास घटना सुधारणा परिषदेची स्थापना केली जाईल. पुढील तीन
महिन्यांत जाहीरनाम्यातील तरतुदींवर अंमलबजावणी केली जाईल.
भारतासाठी कोणता संदेश?
बीएनपी आणि भारत सरकार यांचे संबंध आधीच्या सत्ताकाळात फार सौख्याचे नव्हते. विशेषतः शेख हसीना यांची पाठराखण भारताने मोठ्या प्रमाणावर केल्यामुळे खालेदा झिया आणि त्यांचे समर्थक नाराज होते. पण २०२४मध्ये विद्यार्थी उठावानंतर बांगलादेशात जमाते इस्लामीच्या कट्टरपंथी राजकारणाने हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. हिंदूंवरील हल्ले, त्यांच्या हत्या आणि मालमत्तांचे नुकसान हे प्रकार वाढीस लागले. बुद्धिवंत असूनही बांगलादेशच्या हंगामी सरकारचे सल्लागार मोहम्मद युनूस हे हल्ले थांबवू शकले नव्हते. बीएनपीने अनेकदा भारताचा विरोध केला असला, तरी बांगलादेशाचे 'पाकिस्तानीकरण' त्यांच्या समर्थकांना आणि बांगलादेशाच्या बहुतांश जनतेला मंजूर नाही. या दृष्टीने जमातऐवजी बीएनपीचे सत्ताग्रहण भारतासाठी आशादायी ठरते. या पक्षाबरोबर भारताने जुळवून घेण्याची भूमिका घेतली आहे. खालेदा झियांच्या अंत्यसंस्कारासाठी भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर ढाक्याला गेले, तेव्हा त्यांनी तारिक रहमान यांची भेट घेतली होती. तारिक यांनी मध्यममार्गी भूमिका घेताना भारताशी व्यवहारवादी मैत्रीचे धोरण स्वीकारणार असल्याचे जाहीर केले आहे. पण शेख हसीना या बांगलादेशच्या गुन्हेगार असल्यामुळे त्यांची बांगलादेशात पाठवणी करावी या त्यांच्या विनंतीवर भारताची अडचण होण्याची शक्यताही आहेच.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
