वडिलांच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेची वाटणी कशी होते? पहिला हक्क कोणाचा असतो? कायदा काय सांगतो?

वडिलांच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेची वाटणी कशी होते? पहिला हक्क कोणाचा असतो? कायदा काय सांगतो?

 

कुटुंबात संपत्तीवरून वाद होण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. विशेष म्हणजे, जेव्हा पालक मृत्युपत्र किंवा इच्छापत्र मागे ठेवत नाहीत, तेव्हा हे वाद आणखीनच वाढतात. अनेक घरांमध्ये वडिलांच्या मृत्यूनंतर सर्वात मोठा प्रश्न हा निर्माण होतो की, जर मृत्युपत्र लिहिले नसेल, तर मालमत्तेवर पहिला अधिकार कोणाकडे जातो? आणि जर मृत्युपत्र असेल पण त्याची नोंदणी केलेली नसेल, तर त्याला कायदेशीर मानले जाते की नाही? मृत्यूपत्राविषयीच्या या कायदेशीर बाबींविषयी सविस्तर जाणून घेऊयात…

मृत्युपत्र म्हणजे काय?

मृत्युपत्र किंवा इच्छा पत्र (विल) हे कायदेशीर कागदपत्र असून संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिची मालमत्ता कोणाला, कशी आणि किती प्रमाणात वितरित करावयाची याबाबत त्या व्यक्तीनेच साध्या कागदावर हस्तलिखित केलेला मजकूर. यासाठी वकिलाची गरज नसते. भारतीय वारसा हक्क कायदा १९२५ यामधील कलम दोन- एच या तरतुदीनुसार ते करता येते. या कायद्यात दिलेल्या व्याख्येनुसार, मृत्युपत्र म्हणजे संबंधित व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिच्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावावी याबाबत कायदेशीर रीतीने घोषित केलेली इच्छा. मृत्युपत्राचे संयुक्त, सामाईक, स्वलिखित, नोंदणीकृत आणि जमा केलेले मृत्युपत्र असे पाच प्रकार आहेत. हा कायदा मुस्लिम व्यक्तीच्या मृत्युपत्रासाठी लागू होत नाही. हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी, अँग्लो इंडियन्स आदींना हा कायदा लागू आहे.

वडिलांच्या मृत्यूनंतर पहिला हक्क कोणाचा?

भारतीय वारसा कायद्यांमध्ये याची स्पष्ट उत्तरे आहेत, परंतु अनेक लोक या नियमांबाबत अनभिज्ञ आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये प्रामुख्याने दोन कायदे लागू होतात. ‘भारतीय उत्तराधिकार कायदा, १९२५’ आणि ‘हिंदू वारसा कायदा, १९५६’. हे कायदे ठरवतात की मालमत्ता कायदेशीर वारसांकडे कशी हस्तांतरित केली जावी. वारसा हक्काच्या वादात एक मोठी चिंता ही असते की, मालमत्तेच्या बाबतीत मुलींचे हक्क हिरावले जातात का? याबाबत कायदा स्पष्ट आहे.’हिंदू वारसा (सुधारणा) कायदा, २००५’ नंतर मुलींना मुलांइतकेच कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाले आहेत. मग मालमत्तेचे वाटप मृत्युपत्रानुसार असो किंवा त्याशिवाय, मुलींना वारसाहक्कापासून वंचित ठेवता येत नाही.

जर वडिलांचा मृत्यू मृत्युपत्र न तयार करता झाला, तर त्याला ‘इंटेस्टेट’ मृत्यू मानले जाते. अशा परिस्थितीत मालमत्ता सर्व ‘वर्ग-१’ च्या कायदेशीर वारसांमध्ये समान प्रमाणात विभागली जाते. यामध्ये सामान्यतः मुले, मुली, आई (हयात असल्यास) आणि काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये इतर जवळच्या वारसांचा समावेश होतो. कायद्यानुसार हे वाटप समान असणे बंधनकारक आहे, याचा अर्थ कोणत्याही एका मुलाला प्राधान्य मिळत नाही.

मृत्युपत्र नोंदणीकृत नसल्यास काय?

दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न अनोंदणीकृत मृत्युपत्राबाबत विचारला जातो. अनेक लोकांचा असा समज आहे की जोपर्यंत मृत्युपत्राची नोंदणी होत नाही, तोपर्यंत ते अवैध असते. मात्र, भारतीय कायद्यानुसार मृत्युपत्राची नोंदणी करणे अनिवार्य नाही. जर मृत्युपत्र व्यवस्थित लिहिलेले असेल, त्यावर स्वाक्षरी असेल, साक्षीदार असतील आणि ते कोणत्याही दबावाशिवाय किंवा फसवणुकीशिवाय तयार झाले असेल, तर नोंदणी नसली तरीही ते कायदेशीररित्या वैध ठरू शकते. जर अशा मृत्युपत्राची सत्यता सिद्ध झाली, तर न्यायालये ती स्वीकारतात.

कधीकधी मृत्युपत्रात फक्त काही ठराविक मालमत्तेचाच उल्लेख असतो. त्यानुसार, या कागदपत्रात ज्या मालमत्तेचा उल्लेख केला आहे केवळ त्याच मालमत्तेचे वाटप होते. तर उल्लेख नसलेल्या इतर मालमत्तेचे वाटप ‘इंटेस्टेट’ वारसा नियमांनुसार सर्व वारसांमध्ये समान केले जाते. एकूणच, कायद्यात तीन गोष्टी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. अनोंदणीकृत मृत्युपत्रे वैध असू शकतात, मुलींना समान वारसा हक्क आहेत आणि जर मृत्युपत्र नसेल, तर मालमत्तेचे कायदेशीर वारसांमध्ये समान वाटप झाले पाहिजे. भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी आणि मालमत्तेचे योग्य विभाजन होण्यासाठी तज्ज्ञ कायम मृत्युपत्र तयार करण्याचा सल्ला देतात.

मुलींच्या हक्कांबाबतचा वाद

अनेक दशकांपासून वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीत मुलींना मुलांपेक्षा वेगळी वागणूक दिली जात होती. परंतु, २००५ च्या हिंदू वारसा कायद्यातील दुरुस्तीमुळे हे चित्र पूर्णपणे बदलले गेले. या कायद्याने मुलींना समान अधिकार दिले. याचाच अर्थ असा की जन्मापासूनच त्यांना मुलांइतकाच कायदेशीर दर्जा प्राप्त झाला आहे. या सुधारणेने संपूर्ण भारतातील वारसाहक्काचे नियम बदलले, विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये पारंपारिक प्रथांमुळे महिलांना जमिनीच्या मालकीपासून दूर ठेवले जात असे. आज मुलीच्या वैवाहिक स्थितीचा तिच्या हक्कावर कोणताही परिणाम होत नाही.

या दुरुस्तीचे परिणाम केवळ कायद्याच्या पुस्तकांपुरते मर्यादित राहिले नाहीत. आर्थिक नियोजकांच्या मते, यामुळे महिलांची आर्थिक सुरक्षितता आणि कुटुंबातील त्यांचे महत्त्व वाढले. समाजशास्त्रज्ञांचे असेही मत आहे की, समान वारसा हक्कांच्या जागरूकतेमुळे पालकांच्या मालमत्ता वाटपाच्या पद्धतीतही बदल झाला आहे. तरीही, जुन्या समजुतींमुळे वाद सुरूच आहेत. वकिलांच्या मते, आजही काही भावंडांना असे वाटते की मुलांचा वाटा मोठा असावा, परंतु न्यायालयात गेल्यावर त्यांना कायदा समानतेचाच आदेश देतो.

वाद आणि त्यांचे निराकरण

कायदे स्पष्ट असूनही वारसदारांमध्ये वाद होणे खूप सामान्य आहे. भावंडांमध्ये समान वाट्यावरून भांडणे होऊ शकतात किंवा विवाहित मुलींना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते. कधीकधी सावत्र मुले किंवा दत्तक मुलांना हक्क असूनही डावलले जाते. काही प्रकरणांमध्ये, मृत व्यक्तीचे आई-वडील वाट्याची मागणी करतात, त्यामुळे पत्नी आणि मुलांशी संघर्ष होतो. असे वाद मिटवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे आपापसातील चर्चा आणि करार. तिसऱ्या व्यक्तीमार्फत मध्यस्थी करणेदेखील उपयुक्त ठरू शकते. जर वाद सुटला नाही, तर न्यायालयात जाणे आवश्यक ठरते. भारतीय न्यायालये वारसा हक्क कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन करतात आणि कुटुंबातील सदस्यांचा विरोध असूनही हक्क असणाऱ्या वारसांना त्यांचा वाटा मिळेल याची खात्री करतात.

मृत्युपत्राचे महत्त्व काय?

मृत्यूनंतर मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावावी, वारसांना ती कशी वितरित करावी, याबाबत ज्याची मालमत्ता त्याची इच्छा महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे प्रत्येकाने मृत्युपत्र करणे आवश्यक आहे. एखादी मालमत्ता संयुक्त (पती-पत्नीच्या नावे) असेल तर मृत्युपत्र केले नाही तरी चालू शकते. परंतु वारस असल्यावर मृत्युपत्र करणे कधीही चांगलेच, असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात. मृत्युपत्राची नोंदणी करणे कायद्यानुसार आवश्यक नसले तरी नोंदणी केल्यास भविष्यातील मालमत्तेबाबत कायदेशीर अडचणी टाळता येतात.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.