वसई :- ३५ किलो चिकन, ४० किलो मटण.. नायजेरियन नागरिकांच्या पाहुणचारासाठी पोलीस दररोज खर्च करतायत ७० हजार रुपये
वसई: नालासोपारा येथील प्रगतीनगर परिसरात व्हिसा संपल्यानंतरही बेकायदेशीपणे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर मिरा भाईंदर वसई विरार पोलिसांनी फेब्रुवारी महिन्यात मोठी कारवाई केली होती. यापैकी काहीजण शहरात सुरू असणाऱ्या
अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या प्रकरणात दोषी असल्याचेही आढळून आले होते.
त्यामुळे पोलिसांनी जवळपास २४० नागरिकांना ताब्यात घेतले होते. पण, आता हीच
कारवाई मिरा भाईंदर वसई विरार पोलिसांच्या खिशाला कात्री लावणारी ठरत आहे.
२४० पैकी १६६ परदेशी नागरिक सध्याच्या घडीला पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. तर
या नागरिकांच्या जेवणाखाण्याचा आणि देखभालीचा खर्च भागवण्यासाठी पोलिसांना
दैनंदिन ७० हजार रुपये इतका खर्च करावा लागत आहे.
नेमकी अडचण काय?
मुंबईतील दादर येथील भोईवाडा येथे नवीन सुसज्ज असे डिपोर्टेशन सेंटर (निर्वासन केंद्र) उभारण्यात आले आहे. मात्र, महापालिका निवडणुकीच्या धामधुमीत केंद्राचे उद्घाटन रखडल्यामुळे केंद्र अद्याप बंद आहे. परिणामी, वसई विरारमधील कारवाई दरम्यान ताब्यात घेण्यात आलेल्या परदेशी नागरिकांना वसई, विरार, नालासोपारा आणि माणिकपूर परिसरातील तात्पुरत्या निर्वासन केंद्रात ठेवावे लागत आहे. यासाठी पोलिसांनी खासगी बंगले, आश्रम आणि महापालिकेचे सभागृह भाड्याने घेण्यात आले आहेत.
जेवणासाठी हजारोंचा खर्च
वसई
विरार पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या या नागरिकांमध्ये नायजेरिया, घाना,
युगांडा आणि टांझानिया यांसारख्या आफ्रिकन देशांतील लोकांचा समावेश आहे.
त्यांच्या आहारानुसार दररोज ३५ किलो चिकन आणि ४० किलो मटण, ४०० अंडी,
मोठ्या प्रमाणात ब्रेड, पाव, दूध आणि फळे, तसेच तांदूळ आणि इतर धान्याचा
पुरवठा पोलिसांकडून केला जातो. या
सर्वांचा खर्च भागवण्यासाठी एकट्या तुळींज पोलीस ठाण्यातून दररोज ५१ हजार
८०० रुपये इतका खर्च केला जात आहे. तर वालीव, नायगाव, वसई, आचोळे आणि
माणिकपूर पोलीस ठाण्यातून प्रत्येकी ३ हजार रुपये दररोज नाश्ता आणि चहासाठी
खर्च केले जात आहेत.
पोलीस प्रशासनावर ताण
हा खर्च भागवण्यासाठी डीसीपी (DCP) कार्यालयाकडून ‘इन्फॉर्मर’ म्हणजे खबऱ्यांच्या कामासाठी असलेल्या फंडातून पैसे वापरले जात आहेत. पण, यामुळे पोलीस प्रशासनावर केवळ आर्थिकच नव्हे मनुष्यबळाचाही मोठा ताण पडत आहे. या तात्पुरत्या निर्वासन केंद्रांच्या सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करावा लागत असून कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी ‘परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाशी’ (FRRO) सतत समन्वय साधावा लागत आहे. तसेच अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे निर्वासन केंद्रांमधील बंदोबस्त आणि पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कायदा व सुव्यवस्था राखताना पोलिसांना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याची माहिती आता समोर येत आहे.“आम्ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून परदेशी नागरिकांना मायदेशी पाठवण्याची तयारी करत आहोत. तोपर्यंत माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून त्यांची राहण्याची आणि जेवणाची उत्तम सोय करण्यात आली आहे. ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट्स मिळताच त्यांना निर्वासित केले जाईल.”, अशी माहितीही पोलिसांनी दिली आहे. तसेच दादरमधील निर्वासन केंद्र वेळेत सुरू झाले असते, तर स्थानिक पोलिसांवर हा आर्थिक ताण आणि कामाचा बोजा पडला नसता, असे मतही काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
