राज्य तोट्यात तरीही खिरापत का वाटता? रोख रक्कम देणाऱ्या योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाची नाराजी; सरन्यायाधीश म्हणाले.
राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अनेक राज्याचे सरकार आर्थिक तोट्यात आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली असतानाही त्यांच्याकडून निवडणुकीआधी रोख रक्कम वितरीत करणाऱ्या योजनांच्या घोषणा केल्या जातात.
खिरापत वाटण्यापेक्षा सरकारने रोजगार
निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करायला हवे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने
एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या
अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर तमिळनाडूच्या वीज कंपनीशी निगडित एका प्रकरणाची
सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत,
न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या
खंडपीठाने तमिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या
याचिकेवर सुनावणी करताना कल्याणकारी योजनांवर भाष्य केले. या कंपनीने
तमिळनाडू सरकारच्या वीज (सुधारणा) नियम, २०२४ च्या कलम २३ ला याचिकेद्वारे
आव्हान दिले होते.
तमिळनाडू सरकारने शेवटच्या क्षणी मोफत वीज योजना का जाहीर केली? हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करण्यास सांगितले. वीज कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी विजेचे दर आधीच ठरवलेले होते. मात्र नंतर सरकारने वीज मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. यावरून सरन्यायाधीशांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, जर सरकारने पैसे, मोफत वीज आणि इतर सुविधा फुकटात दिल्या, तर त्याचा खर्च कोण उचलणार? या खिरापतींचा (फ्रीबीज) खर्च शेवटी कर भरणाऱ्या लोकांवरच पडणार. अशा योजनांमुळे देशाचा विकास खुंटेल. अनेक लोकांना शिक्षण आणि मुलभूत अत्यावश्यक गोष्टीही घेता येत नाहीत. त्या लोकांना सुविधा देणे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. पण सरकारच्या मोफत गोष्टी अशा लोकांच्या खिशात जात आहेत, जे आधीच चांगले जीवन जगत आहेत. राज्य सरकारला याकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. अलीकडे काही राज्यांमध्ये निवडणुकींपूर्वी अनेक कल्याणकारी योजना अचानक जाहीर करण्यात आल्या, असे आमचे निरीक्षण आहे. जर खात्यात थेट रक्कम हस्तांतर करणारी योजना आणली तर लोक काम करतील का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.
ही कोणती संस्कृती जोपासत आहात?
तमिळनाडूच्या
निमित्ताने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इतर राज्यांनाही सुनावले. जर
तुम्ही अन्न, वीज, सायकल मोफत देत असाल तर तुम्ही कोणत्या पद्धतीची
संस्कृती जोपासत आहात? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. कल्याणकारी
योजनेच्या अंतर्गत तुम्ही गरजूंना मोफत वीज देऊ इच्छिता हे समजले. पण जे
बिल भरू शकतात, त्यांना मोफत देण्याची गरज नाही. असे जर होत नसेल तर ते
मतांसाठी ध्रुवीकरण नाही का? अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
