जिवंत लोक 'मृत' दाखवले? CJI सूर्यकांत यांच्यासमोर ममता बॅनर्जी आक्रमक; निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाची नोटीस
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्वत: हजर राहून राज्यातील विशेष सघन सुधारणा (SIR) प्रक्रियेला कडाडून विरोध केला. या प्रक्रियेमुळे लाखो मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाण्याची शक्यता असल्याचा त्यांचा मुख्य आरोप आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीला "अपारदर्शक, तातडीने घेतलेली, घटनाबाह्य आणि कायद्याच्या विरुद्ध" असे वर्णन करत त्यांनी न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडली. या युक्तिवादादरम्यान, त्यांनी लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धोका निर्माण होत असल्याचे सांगितले. न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर बोलताना ममता
बॅनर्जी म्हणाल्या की, त्या राज्याच्या प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित आहेत आणि
न्यायालयाच्या उदार दृष्टिकोनाबद्दल त्यांना कृतज्ञता वाटते. मात्र,
जेव्हा न्याय व्यवस्था गुप्तपणे दुखावली जाते, तेव्हा सामान्य नागरिकांना
न्याय मिळेल याची शाश्वती राहत नाही.
त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात सहा पत्रे पाठवण्यात आली आहेत. हा संघर्ष केवळ त्यांच्या पक्षाच्या राजकीय हितासाठी नाही, तर व्यापक जनहितासाठी आहे. या प्रक्रियेमुळे राज्यातील अनेक नागरिकांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती CJI सूर्यकांत म्हणाले, पश्चिम बंगाल राज्याने यापूर्वीच या मुद्द्यावर याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेचे प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी केले आहे. त्यांनी प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि सामान्य रहिवाशांना वगळण्याच्या शक्यतेवर भाष्य केले.ममता बॅनर्जींनी स्वत: युक्तिवाद करण्याची मागणी केली होती, ज्यामुळे न्यायालयात एक अनोखी परिस्थिती निर्माण झाली. ममता बॅनर्जींनी SIR प्रक्रियेच्या डिझाइनवरच प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या मते, ही प्रक्रिया मुख्यत: मतदार यादीतील नावे काढून टाकण्यासाठीच रचली गेली आहे. त्यांनी काही उदाहरणे दिली, ज्यात लग्नानंतर घर सोडून गेलेल्या महिलांच्या आडनावातील किरकोळ फरकामुळे त्यांची नावे वगळली.
निवडणूक आयोगाला नोटिस
तसेच,
स्थलांतरित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना "तार्किक विसंगती" च्या
नावाखाली लक्ष्य केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेमुळे
गरीब आणि असुरक्षित वर्गांना मोठा त्रास होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित
केले. न्यायालयाने आधार कार्डला वैध दस्तऐवज म्हणून मान्यता देण्याचे संकेत
दिल्याने रहिवाशांना काहीसा दिलासा मिळाल्याचे बॅनर्जींनी सांगितले.
१०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू
त्यांनी
युक्तिवाद केला की, इतर राज्यांमध्ये निवास प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र
यांना मान्यता दिली जात असताना, पश्चिम बंगालला निवडणुकीच्या तोंडावर
वेगळे का ठेवले जात आहे? चार राज्यांमध्ये निवडणुका होत आहेत. २४
वर्षांनंतर अचानक तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया राबवण्याची काय गरज पडली?
कापणीच्या मोसमात, जेव्हा लोक कामासाठी बाहेर जातात... यात १०० पेक्षा
जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे. BLO अधिकाऱ्यांचाही मृत्यू झाला, अनेकांना
रुग्णालयात दाखल करावे लागले. मग आसाममध्ये अशी प्रक्रिया का नाही? असा थेट
प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर हल्ला
पुढे बोलताना ममता बॅनर्जींनी निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांवर हल्ला झाल्याचा आरोप केला. त्यांच्या जागी भाजपशासित राज्यांमधून ८,३०० निरीक्षक नेमण्यात आले आहेत, जे पुरेशी पडताळणी न करता नावे काढून टाकत असल्याचे त्यांनी सांगितले. फॉर्म ६ भरून नवीन नावे जोडण्यास परवानगी नाकारली जात असल्यामुळे लाखो अर्ज रद्द होत आहेत. इतकेच नव्हे, जिवंत व्यक्तींनाही मृत म्हणून घोषित केले जात असल्याचे धक्कादायक उदाहरण त्यांनी दिले.मुख्य न्यायमूर्तींनी या युक्तिवादावर व्यावहारिक तोडगा काढता येईल असे मत व्यक्त केले. त्यांनी राज्य सरकारला सोमवारपर्यंत गट 'ब' अधिकाऱ्यांची यादी सादर करण्याचे निर्देश दिले, जे या प्रक्रियेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील. या निर्णयामुळे SIR प्रक्रियेवर काहीसा अंकुश बसण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटिस पाठवली. तसचे पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
