1 एप्रिलपासून नवा Income Tax नियम! पगार, घर-गाडी, गिफ्ट, PF वर आता आकारला जाणार कर; जाणून घ्या 7 मोठे बदल
केंद्र सरकार १ एप्रिल २०२६ पासून देशात नवीन आयकर प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे. आयकर नियम २०२६ च्या मसुद्यानुसार, मध्यमवर्गीय करदाते, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि मोठ्या व्यवसायांसाठी कर गणना पद्धती पूर्णपणे बदलल्या जातील. यात गुंतवणूकदार, व्यवसाय आणि सामान्य करदात्यांना कराबाबत निर्णय घेणे सोपे होणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आयकर कायदा २०२५ मध्ये खालील ७ महत्त्वपूर्ण बदल होतील.
1. टॅक्स ईयर नवी संकल्पना
नव्या कर कायद्यानुसार आता 'टॅक्स ईयर' ही नवीन संकल्पना लागू करण्यात येणार असून यामुळे आधीच्या 'प्रिव्हियस ईयर' आणि 'अॅसेसमेंट ईयर' या दोन वेगळ्या संज्ञा एकत्र करून प्रक्रिया सोपी केली जाणार आहे.
2. भाड्याने घेतलेल्या घरांसाठी वेगळे नियम
जर एखादी कंपनी कर्मचाऱ्याला घर भाड्याने देत असेल, तर नियम वेगळे असतील. कंपनीकडून भाड्याने घेतलेले घर कर्मचाऱ्याला दिल्यास, भरलेले भाडे किंवा पगाराच्या 10% यापैकी जे कमी असेल तेच करपात्र मानले जाईल. हा नियम महानगरांमधील भाड्याच्या घरांना लागू होतो.
३. सणासुदीच्या भेटवस्तूंवर मर्यादा
कंपन्यांकडून मिळालेल्या भेटवस्तू, व्हाउचर किंवा टोकन आता प्रति वर्ष एकूण ₹१५,००० पर्यंत करमुक्त असतील. जर भेटवस्तूंचे मूल्य प्रति वर्ष ₹१५,००० पेक्षा जास्त असेल, तर संपूर्ण रक्कम करपात्र असेल. आधी ही मर्यादा खूपच कमी होती.
४. STT आणि शेअर बायबॅक करात बदल
डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंगमधील वाढत्या सट्टेबाजीच्या पार्श्वभूमीवर, सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) चे दर वाढवण्यात आले आहेत. फ्युचर्सवरील STT ०.०२% वरून ०.०५% पर्यंत वाढेल, तर ऑप्शन्सवरील कर देखील वाढवण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, शेअर बायबॅकमधून मिळणाऱ्या रकमेवर आता भांडवली नफा कर (कॅपिटल गेन टॅक्स) आकारला जाईल.
५. सेवानिवृत्ती निधीमध्ये ७.५ लाखांपेक्षा जास्त योगदानावर कर
जर तुमची कंपनी तुमच्या PF, NPS किंवा सुपरअॅन्युएशन फंडामध्ये वर्षाला ७.५ लाखांपेक्षा जास्त योगदान देत असेल तर त्यावर कर लागणार आहे.
६. कार्यालयीन प्रवास खर्चावर कर नाही
नवीन कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासाही मिळाला आहे. जर नियोक्ता कर्मचाऱ्याच्या घरून कार्यालयात येण्या-जाण्याचा प्रवास खर्च देत असेल किंवा त्याची परतफेड करत असेल, तर तो करपात्र लाभ मानला जाणार नाही.
७. परदेशी डिजिटल व्यवसायावर २ कोटींची मर्यादा
डिजिटल व्यवसायात गुंतलेल्या परदेशी कंपन्यांसाठी 'सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस' ची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या कंपनीचा भारतातील महसूल २ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल किंवा तिचे ३,००,००० पेक्षा जास्त भारतीय वापरकर्ते असतील, तर तिला भारतात कर भरावा लागेल.
फॉर्म १६ आणि सॅलरी स्लिप्सवर परिणाम
कर तज्ञांच्या मते, या बदलांचा तुमच्या 'हातात येणाऱ्या' पगारावर थेट परिणाम होऊ शकतो. कंपन्यांना फॉर्म १६ आणि सॅलरी स्लिप्समध्ये नवीन बदल दाखविण्यासाठी त्यांची पगार रचना आणि सॉफ्टवेअर अद्ययावत करावे लागेल. हे सर्व मोठे बदल होणार असल्याने करदात्यांनी आपल्या पगारातील विविध घटकांचा आढावा घेऊन योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
