सुट्टीवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! धार्मिक स्वातंत्र्याला मर्यादा, देशभर सुट्टीची मागणी फेटाळली

सुट्टीवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! धार्मिक स्वातंत्र्याला मर्यादा, देशभर सुट्टीची मागणी फेटाळली

सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कात सार्वजनिक सुट्टीची मागणी यांचा समावेश नसल्याचा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संविधानाच्या अनुच्छेद २५ अंतर्गत हमी दिलेल्या धर्म स्वातंत्र्यात धार्मिक प्रसंगासाठी देशव्यापी सुट्टीची मागणी करण्याचा अधिकार येत नाही. सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे हा पूर्णपणे सरकारच्या धोरणात्मक अधिकारक्षेत्रातील विषय असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

एक विकसनशील राष्ट्र म्हणून भारताने उत्पादकता व कामकाजातील सातत्य यांना प्राधान्य देणे आवश्यक असल्यावरही न्यायालयाने जोर दिला. याच पार्श्वभूमीवर गुरु गोविंद सिंग यांची जयंती अर्थात प्रकाश पर्व देशभरात राजपत्रित सार्वजनिक सुट्टी म्हणून घोषित करण्याची मागणी न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळली. या निर्णयामुळे धार्मिक उत्सवांसाठी सुट्टीची मागणी करणाऱ्या विविध याचिकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

शीख धर्माच्या तत्त्वांबाबतही गौरवपूर्ण उल्लेख

न्यायालयाने शीख धर्माच्या तत्त्वांबाबतही गौरवपूर्ण उल्लेख केला. शीख धर्म स्मरण, प्रामाणिक श्रम आणि निःस्वार्थ सेवेवर भर देतो, असे सांगताना न्यायमूर्तींनी गुरु गोविंद सिंग यांच्या जीवनाला धैर्य, शिस्त आणि कर्तव्याप्रती निष्ठेचे उत्तम उदाहरण म्हटले. त्यांच्या जीवनाचा अर्थ न्यायासाठी आणि ऐहिक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी केलेला सततचा संघर्ष असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. गुरु गोविंद सिंग यांच्याबद्दल व्यक्त केलेल्या अगाध आदरात न्यायालयाने असेही नमूद केले की, केवळ आदरांजली देऊन प्रतीकात्मक सन्मान दाखवण्यापेक्षा समाज व राष्ट्राप्रती निष्ठेने कर्तव्ये पार पाडणे हाच त्यांच्या वारशाचा खरा सन्मान आहे.

हस्तक्षेप करणे योग्य नाही

ऑल इंडिया शिरोमणी सिंह सभेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. याचिकेत शिखांचे दहावे गुरू गुरु गोविंद सिंग यांची जयंती देशभर राजपत्रित सुट्टी म्हणून जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. रिट याचिकेचा हेतू आदरणीय असला तरी अनुच्छेद ३२ अंतर्गत न्यायालयीन हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले.

सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याचा अधिकार पूर्णपणे कार्यकारी मंडळाकडे असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. अनुच्छेद २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याचा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने सांगितले की, धर्म मानणे, आचरण करणे आणि प्रसार करणे यांचा अधिकार व्यक्तीला मिळाला तरी, कोणत्याही धार्मिक प्रसंगाला अनिवार्य देशव्यापी सार्वजनिक सुट्टी म्हणून मान्यता देण्याचा अधिकार राज्यावर लादण्यापर्यंत तो विस्तारित होत नाही.

भारताच्या संघराज्यीय रचनेत राज्यांना स्थानिक गरजेनुसार निर्णय घेण्याची स्वायत्तता असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. राज्यांकडून सादर केलेल्या पुराव्यांवरून सार्वजनिक सुट्ट्या स्थानिक गरजा आणि सांस्कृतिक घटकांवर आधारित असतात, हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे हे विषय कार्यकारी मंडळाच्या विवेकबुद्धीवर सोडणे योग्य ठरते. अनुच्छेद १४ अंतर्गत समानतेच्या हक्कात वाजवी भिन्नतेला जागा असल्याचेही न्यायालयाने मान्य केले.

आधीच सार्वजनिक सुट्ट्या देण्यात येतात

भारतासारख्या विविधतापूर्ण देशात वेगवेगळ्या धार्मिक प्रसंगांसाठी आधीच सार्वजनिक सुट्ट्या देण्यात येतात. राज्ये आपल्या स्थानिक परिस्थिती आणि सांस्कृतिक गरजेनुसार सुट्ट्या ठरवतात. हे संघराज्यीय रचनेचाच भाग असल्याने अशा फरकांना भेदभाव म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पण न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्याच्या मागणीवरही गंभीर चिंता व्यक्त केली. असे झाल्यास विविध गटांकडून एकापाठोपाठ एक अशाच मागण्यांचा पूर येईल. त्यामुळे सार्वजनिक सुट्ट्यांची संख्या अव्यवहार्यपणे वाढेल आणि शासन व प्रशासकीय कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होईल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.