आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतही 'स्वीकृत सदस्य'
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी सर्वच पक्ष प्रयत्न करत असतात. आता या दोन्ही संस्थांमध्ये स्वीकृत सदस्य नेमण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारी न मिळालेल्या अथवा पक्षासाठी कार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून जिल्हा परिषद अथवा पंचायत समितीमध्ये नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नुकतेच विधानसभेत हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. आता यानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये नियुक्त केल्या जाणाऱ्या स्वीकृत सदस्यांचा कालावधी पाच वर्षांचा असेल आणि त्यांना इतर सदस्यांप्रमाणे निधी मिळू शकेल. मात्र, त्यांना मतदानाचा अधिकार नसेल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
जिल्हा परिषदेत सदस्य संख्येच्या दहा टक्के, तर पंचायत समितीत सदस्य संख्येच्या २० टक्के स्वीकृत सदस्य निवडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात घेतला होता. त्याबाबतच्या अधिनियमातील दुरुस्तीसाठी विधेयक आणण्यात आले. त्यास आता मंजुरीही मिळाली आहे.
संख्याबळानुसार संधी
पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये पाच स्वीकृत सदस्य, तर पंचायत समितीमध्ये दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्यात येतील. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही मान्यताप्राप्त पक्ष, नोंदणीकृत गट, आघाडी यांच्या तौलनिक संख्याबळानुसार सदस्यांची नियुक्ती होईल. संबंधित जिल्हाधिकारी हे पक्ष, गट आणि आघाडीचे संख्याबळ विचारात घेऊन नामनिर्देशनाची प्रक्रिया पूर्ण करतील. संबंधित पक्षाच्या गटनेत्यांशी यासाठी सल्लामसलत केली जाईल. स्वीकृत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार सोडून सर्व अधिकार असणार आहेत.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
