महिला आयोगाच्या सर्व १९ शिफारशी कागदावर; रुपाली चाकणकर यांचा कार्यकाळ फक्त प्रसिद्धीचा, फसवे दावे अन पोकळ घोषणा.
भोंदू अशोक खरात लैंगीक प्रकरणी नुकताच राजीनामा दिलेल्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी चार वर्षातील अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात राज्य सरकारला महिलांसाठीच्या तब्बल १९ शिफारशी केल्या होत्या. मात्र सूचनावजा असलेल्या या शिफारशींमागे अभ्यास, संशोधन, आकडेवारी याचा कोणताही ठोस असा आधार नसल्याने त्या सर्व शिफारशी कागदावरच राहिल्या आहेत.
चाकणकर यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोट्यातून राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती. आयोगाकडे वर्षाला १० हजार महिलांच्या तक्रारी येतात आणि प्रलंबित ५ हजार तक्रारी असतात. तक्रारीवर त्वरित निर्णय घेण्याचे चाकणकर यांचे आदेश होते. समुपदेशनाचा तक्रारी सोडवण्यात महत्वाचा वाटा असतो. पण चाकणकर यांचे संबंधित पोलीस स्टेशनला गुन्हा नोंदवण्याचे व तपास जलद करण्याचे पत्र पाठवण्याला चार वर्षे प्राधान्य राहिले.
त्यामुळे तक्रारी निकाली काढल्याचे प्रमाण जरी अधिक असले तरी आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा पिडीत महिलांना फटका बसला. ऊस तोड महिलांसाठी जिल्हा समिती स्थापना करा, गावात बालविवाह झाल्यास सरपंच व ग्रामसेवकांना निलंबीत करा, महिलांशी संबंधीत सायबर गुन्ह्यात पोलीसांनी स्वाधिकारे तक्रारी नोंदवाव्यात, तालुकास्तरावर भरोसा सेल स्थापन करावेत, महिला दिनी महिलांच्या ग्रामसभांचे आयोजन करावे, जिल्हावार विवाह समुपदेशन केंद्र असावे आदी चाकणकर यांनी सरकारला १९ शिफारशी केल्या. मात्र त्यातील कामाच्या ठीकाणी होणाऱ्या लैंगीक छळप्रतिबंधक समित्यांचा आढावा घेण्याबाबत एक शिफारस राज्य सरकारने स्वीकारल्याचे दिसते.
चाकणकर यांच्या पूर्वी आयोगाने सरकारकडे अनेक शिफारशी केलेल्या आहेत. पंतप्रधान उज्वला योजनेचा महाराष्ट्रातील अभ्यास, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नींचा अभ्यास, ‘सक्षमा’ (ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना मदत), ‘प्रज्वला’ (स्वयं-सहायता गटांना केंद्र सरकारच्या योजनांशी जोडणे), कारागृहातील महिला कैद्यांना मिळणाऱ्या सोई असे प्रकल्प राबवले आणि त्यावर शासनाने सुसंगत असे चांगले निर्णय घेतले. चाकणकर यांच्या दोन टर्मच्या कार्यकाळात असे यश महिला आयोगाला मिळाले नाही. आयोगाला वार्षिक ६ कोटी निधी प्राप्त होत होता. पैकी ३ कोटी वेतनावर आणि ३ कोटी वेतनेतर खर्ची पडत होते. प्रत्यक्षात मात्र जनसुनावण्या, चर्चासत्रे, दौरे यापेक्षा आयोकडून काही ठोस असे काम झाले नाही. मागच्या चार वर्षात राज्य महिला आयोग केवळ समाजमाध्यावर सक्रीय होता.
महिला सन्मान पोर्टल बंद
नुकत्याच झालेल्या महिला दिनी आयोगाच्या वतीने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिला सन्मान पोर्टल कार्यन्वीत झाल्याचे जाहीर केले. सर्व पोलीस स्टेशनशी पोर्टल जोडले असून महिलांना घरातून तक्रार नोंदवता येईल, असे स्पष्ट केले. प्रत्यक्षात आयोगाचे असे कोणते पोर्टल अद्याप कार्यरत झालेले नाही.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
