सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, आता 'तारीख पे तारीख' नाही...
'शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये', असे म्हणतात. याचे कारण म्हणजे वर्षानुवर्षे चालणारे खटले, त्यासाठी सतत घालावे लागणारे खेटे आणि आर्थिक नुकसान. कोर्टाच्या तारखांमुळे लोक हैराण होतात. पण यापुढे हे चित्र बदलणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने 'तारीख पे तारीख'ला आळा घालण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एका प्रकरणासाठी सातत्याने कोर्टाची पायरी चढावी लागणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी याबाबतचे एक परिपत्रक जाहीर केले असून एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी टाळण्यासाठी किंवा पुढे ढकलण्याबाबतच्या नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. नव्या किंवा नियमित प्रकरणांमध्ये सातत्याने तारखा घेण्याला आळा बसणार आहे. केवळ अपरिहार्य परिस्थितीतच सुनावणी टाळली जाऊ शकते, असे कडक नियम तयार करण्यात आले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, २९ नोव्हेंबर २०२५ आणि २ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या नियमांऐवजी आता नवे नियम लागू होतील. त्यानुसार वेगवेगळ्या प्रकरणांसाठी वेगळे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रामुख्याने नियमित प्रकरणांमध्ये नियम कडक करण्यात आले आहेत. कोर्टासमोर सुनावणीसाठी एखादे प्रकरण लिस्टेड असेल तर कोणत्याही अपरिहार्य कारणाशिवाय त्याची सुनावणी टाळता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या किंवा 'आफ्टर नोटीस' प्रकरणांमधील सूटही कमी करण्यात आली आहे. एखाद्या पक्षकाराला सुनावणी पुढे ढकलायची असल्यास त्यासाठी दुसऱ्या पक्षाला त्याची आधीच माहिती द्यावी लागेल. त्याचा पुरावाही द्यावा लागणार आहे. ही संपूर्ण प्रकरणी सुनावणीच्या एक दिवस आधी सकाळी ११ वाजण्यापूर्वी पूर्ण करावी लागेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.दुसऱ्या पक्षाला सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या नोटिशीवर आक्षेप घेण्याची संधी मिळणार आहे. दुपारी १२ वाजेपर्यंत ईमेलद्वारे आक्षेप घेता येऊ शकतो. हा आक्षेप कोर्टासमोर मांडला जाईल. पुढची तारीख मागणाऱ्या पक्षकाराला त्याबाबचे ठोस कारण सांगावे लागणार आहे. यापूर्वी कितीवेळा पुढची तारीख घेण्यात आली, हेही सांगावे लागेल. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलणे आता आता सहजासहजी शक्य होणार नाही.
केवळ अपरिहार्य कारणास्तव पुढची तारीख मिळू शकते किंवा सुनावणी पुढे ढकलली जाऊ शकते. कुटुंबामध्ये एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू, गंभीर आजार किंवा इतर ठोस कारणे, जे कोर्टासमोर टिकू शकेल, अशा परिस्थितीच पुढची तारीख दिली जाईल. नव्या प्रकरणांमध्ये सुरूवातीला केवळ एकदाच पुढच्या तारखेसाठी अर्ज देता येईल. सलग दोनदा सुनावणी पुढे ढकलता येणार नाही. या अर्जाचा नमूनाही तयार करण्यात आला असून हा अर्ज भरून ईमेलवर पाठवावा लागेल.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
