Big Breaking! कोरोनासारखी परिस्थिती? भारतात नियमावली जाहीर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली मोठी घोषणा, भाषणातील 10 महत्वाचे मुद्दे
नवी दिल्ली: अमेरिका आणि इस्रायलने इराण विरोधात पुकारलेल्या युद्धामुळे जगभरात इंधन संकट घोंगावू लागले आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जलवाहतूक बंद असल्याचे भारताला होणारा एलपीजी, इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धाबाबत बोलताना पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी लोकसभेत सांगितले की, तेथील सद्यस्थिती ही चिंतेचा विषय आहे. देशाला इंधन (तेल आणि वायू) संकटाचा सामना करावा लागू नये, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. याच उद्देशाने, आता इंधनाची आयात ४१ देशांतून केली जात आहे; यापूर्वी ही आयात केवळ २७ देशांतून केली जात असे.हे संकट आता तीन आठवड्यांहून अधिक काळापासून सुरू आहे. या संकटावर लवकरात लवकर तोडगा काढण्याच्या दिशेने सर्व संबंधित पक्षांनी काम करावे, असे आवाहन संपूर्ण जागतिक समुदाय करत आहे. पश्चिम आशियामध्ये एक कोटी (दहा दशलक्ष) भारतीय वास्तव्यास आहेत. तिथे राहणाऱ्या भारतीयांना आवश्यक ती मदत आपल्या राजनैतिक दूतावासांमार्फत पुरवली जात आहे. आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत आणि इतर देशांमध्ये २४ तास हेल्पलाइन सुरू करण्यात आल्या आहेत.
पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, "या युद्धामुळे भारतासमोरही अभूतपूर्व आव्हाने उभी राहिली आहेत. ही आव्हाने आर्थिक स्वरूपाची आहेत, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहेत आणि ती मानवतावादी स्वरूपाचीही आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले की, युद्धाचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत. कोरोना काळातील संकटाचा मुकाबला केला, तसाच मुकाबला आता करण्याची आवश्यकता आहे. युद्धामुळे निर्माण झालेल्या या संकटाला आपल्याला शांतपणे, संयमाने आणि एकजुटीने तोंड द्यायचं असल्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं.
1. हे युद्ध भारतासाठी इतके महत्त्वाचे का आहे ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत स्पष्ट केले. भारत आपल्या तेल आणि वायूच्या गरजांचा मोठा भाग युद्ध सुरु असलेल्या प्रदेशातून आयात करतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि आखात भारतासाठी फक्त सागरी मार्ग नाहीत. मार्ग भारताच्या ऊर्जेची जीवनरेखा आहे.
2. युद्धात सामील असलेल्या आणि प्रभावित देशांशी भारताचे घनिष्ठ व्यापारी संबंध आहेत. हा प्रदेश उर्वरित जगासोबतच्या आपल्या व्यापारासाठी एक महत्त्वाचा मार्गही आहे.
3. 1 कोटी भारतीय आखाती देशांमध्ये राहतात आणि तेथे काम करतात. त्याच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने महत्वाची पावले उचलण्यात आली आहेत. आखाती प्रदेशात कार्यरत असलेल्या व्यापारी जहाजांवर लक्षणीय संख्येने भारतीय खलाशी आहेत.
4. भारताची चिंता इतर देशांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे संसदेतून जगापर्यंत एकसंध आणि स्पष्ट आवाज पोहोचणे आवश्यक आहे. प्रत्येक भारतीयाची सुरक्षा ही आपली जबाबदारी आहे.
5. मध्य पूर्वेत अडकलेल्या भारतीयांना मदत करण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करत आहे याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. बाधित देशांमधील भारतीय दूतावास अथकपणे काम करत आहेत. तेथे काम करणारे भारतीय असोत किंवा भेट देणारे पर्यटक असोत, सर्वांना मदत केली जात आहे.
6. भारतात आणि बाधित देशांमध्ये गरजू लोकांना अद्ययावत माहिती पुरवण्यासाठी चोवीस तास आपत्कालीन हेल्पलाइन आणि संपर्क कक्ष उभारण्यात आले आहेत.
7. पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितले, "संकटाच्या काळात देशात आणि देशाबाहेर असलेल्या प्रत्येक भारतीयाची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे. 3.75 लाख भारतीय सुखरूप परतले. एकट्या इराणमधूनच जवळपास 1,000 भारतीय परतले असून , त्यात 700 हून अधिक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
8. पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, आखाती देशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये, यासाठी सीबीएसईने आखाती देशांमधील शाळांमधील इयत्ता 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. मुलांचे शिक्षण कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहावे, यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत.
9. पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले की, भारताचे कच्चे तेल, गॅस, खते आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा मोठा पुरवठा होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. युद्धानंतर या मार्गावरील जलवाहतूक अधिकाधिक कठीण झाली आहे. तथापि, पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या पुरवठ्यावर लक्षणीय परिणाम होणार नाही, हे सरकारने सुनिश्चित केले आहे.
10. भारतात 60 टक्के इंधन परदेशातून आयात केले जाते. पुरवठ्यातील अनिश्चितता लक्षात घेता, सरकारने देशांतर्गत ग्राहकांना प्राधान्य दिले आहे. देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत. तसेच साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाईची मोठी घोषणा देखील त्यांनी केली आहे.
काय आहे नियमावली
बाधित देशांमधील दूतावासे भारतीयांना मदत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. भारतीय शाळांमधील इयत्ता 10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. परिस्थिती पाहून परिक्षा घेण्याचे आवाहन करण्यात आले.
व्यत्यय टाळण्यासाठी एक मंत्रीस्तरीय गट ऊर्जा, इंधन आणि खतांच्या पुरवठ्यावर देखरेख ठेवत आहे. पंतप्रधानांनी राज्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत. अत्यावश्यक वस्तूंच्या काळाबाजाराला आळा घालण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात आले. याची अंमलबाजवणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
ज्या व्यक्तींकडे पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) जोडणी आहे, त्यांना नवीन किंवा विद्यमान अतिरिक्त एलपीजी जोडणी घेण्यास सक्त मनाई आहे. त्यांच्याकडे दोन्ही जोडण्या असतील तर त्यांनी घरगुती एलपीजी गॅस परत करावा.
साठेबाजी रोखण्यासाठी एलपीजी रिफिलच्या बुकिंगचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. शहरी भागांसाठी हा नवीन कालावधी 25 दिवसांचा , तर ग्रामीण ग्राहकांसाठी 45 दिवसांचाआहे . आयात झालेल्या एलपीजी पुरवठ्याचे घरगुती कुटुंबे, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे.
रिफायनरींना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी प्रोपेन/ब्युटेनचा वापर थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावर सैन्याच्या हालचाली, लष्करी तळ किंवा संवेदनशील ठिकाणे शेअर करू नका, पोस्ट करू नका किंवा त्यांचे थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह-स्ट्रीम) करू नये.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
