महत्वाचे ! गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत महाराष्ट्र सरकारचे नवे नियम लागू
आखाती देशांमधील युद्धांमुळे देशासह महाराष्ट्रात एलपीजी गॅस सिलेंडरचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे हॉटेल्स व्यवसाय धोक्यात आले असून अनेक ठिकाणी सिलिंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.
दरम्यान राज्यात गॅस टंचाईचे सावट गडद होत असताना राज्य सरकारने एलपीजी सिलिंडर वितरणासाठी नवे नियम लागू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गॅसचा काळाबाजार रोखणे आणि अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवणे या उद्देशाने ही नियमावली लागू करण्यात आली असून यानुसार विविध क्षेत्रांना प्राधान्याने गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.
सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, शाळा वसतिगृहे, अंगणवाड्या, शासकीय खानावळी आणि मध्यान्ह भोजन योजनांशी संबंधित संस्थांना १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि अन्नपुरवठा विस्कळीत होऊ नये, यासाठी या संस्थांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
याशिवाय उपाहारगृहांना ७० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे तर औषध निर्मिती उद्योग, बीज प्रक्रिया उद्योग आणि मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित क्षेत्रांना ५० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व गॅस एजन्सींना दररोजच्या वितरणाचा तपशील सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून यामुळे वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, गॅस टंचाईमुळे अनेक शहरांमध्ये घरगुती सिलिंडरसाठी नागरिकांना लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत असल्याचे चित्र आहे. काही ठिकाणी गॅस वितरण केंद्रांवर वाद आणि गोंधळाच्या घटना घडल्याचेही समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने काळाबाजार करणाऱ्यांविरोधात विशेष मोहीम हाती घेतली असून मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिकसारख्या शहरांमध्ये छापेमारी सुरू करण्यात आली आहे.
राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेता शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रावर परिणाम होऊ नये, तसेच गॅसचा योग्य वापर आणि वितरण व्हावे यासाठी सरकारने ही नवीन नियमावली लागू केल्याचे सांगितले जात आहे.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
