रुग्णालयांच्या अवाजवी बिलांना आता बसणार चाप; आरोग्यमंत्र्यांकडून 'स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल'ची महत्त्वपूर्ण घोषणा..
पुणे : 'एकाच आजारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर 'स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल' तयार करण्यात येईल. तसेच, विमा कंपन्या आणि रुग्णालयासाठी कॉमन एम्पॅनलमेंट यंत्रणा उभारण्यात येईल, अशी घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केली.
आरोग्य विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी व रुग्णालयांची अवाजवी वैद्यकीय बिले, याबाबतच्या तक्रारींची दखल घेत आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण, खासगी विमा कंपन्या व खासगी रुग्णालये यांची संयुक्त बैठक घेतली. या वेळी आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. सुनीता गोल्हाइत यांच्यासह रिलायन्स, टाटा, एसबीआय, स्टार हेल्थ, एचडीएफसी, एआयजी, यासह राज्यातील प्रमुख विमा कंपन्या, तसेच व्होकार्ड, लीलावती, जसलोक, रिलायन्स यासह राज्यातील प्रमुख रुग्णालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
आरोग्य विमा कंपन्यांकडून क्लेम मंजुरीत येणाऱ्या अडचणी व खासगी रुग्णालयाकडून आकारली जाणारी वाजवी बिले, यावर चर्चा करून त्या अनुषंगाने निश्चित कार्यपद्धती निर्धारित करण्यावर चर्चा झाली. आरोग्यविमा घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यांना समाधानकारक सेवा देणे, हे रुग्णालये व विमा कंपन्यांची जबाबदारी आहे. याबाबत चुकीचे निदर्शनास आल्यास सरकार त्याबाबत योग्य कार्यवाही करेल. राज्यात मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरात अद्ययावत वैद्यकीय सेवा, तज्ज्ञ डॉक्टर व पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे मेडिकल टुरिझम व्यवसायाला मोठा वाव आहे. चांगली सेवा देऊन रुग्णालयांनी विश्वासार्हता वाढवावी, असे आवाहन आरोग्यमंत्र्यांनी केले.
राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण ( आयआरडीए ) च्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवावी.क्लेम मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी. रुग्णालय आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा रुग्णांना मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे रुग्णांना तत्काळ उपचार मिळावेत आणि क्लेम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ व्हावी, यासाठी शासन आवश्यक ते निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
उपचारांचे दरपत्रक लावणे बंधनकारक
राज्यात सध्या सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देत असून, काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये 'बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट'अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच, मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्ट करणारे दरपत्रक लावणे बंधनकारक आहे. मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी, याची माहिती कंपन्यांनी आणि रुग्णालयांनी नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करावी. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने प्राप्त तक्रारींचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचवाव्यात व त्यानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
