होमिओपॅथिक डाॅक्टरांना ॲलोपॅथी उपचाराची परवानगी..
मुंबई: एक वर्षाचा आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) उत्तीर्ण होणाऱ्या होमिओपॅथिक डाॅक्टरांना आधुनिक वैदक पद्धतीत (ॲलोपॅथी)उपचार करण्यास परवानगी देण्याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगत या डाॅक्टरांना ॲलोपॅथीचे उपचार करण्यापासून रोखण्याची मागणी वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांनी मंगळवारी फेटाळली. या प्रकरणात न्यायालच्या निर्णयानंतरच सरकार पुढील भूमिका स्पष्ट करेल असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत डॉ. तुषार राठोड यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून होमिओपॅथिक डाॅक्टरांना ॲलोपॅथी उपचार करण्यापासून रोखण्याची मागणी केली. एमबीबीएसचा अभ्यासक्रम साडे पाच वर्षांचा असून त्यात क्लिनीकल, सर्जिकल प्रशिक्षणावर आधारित शिक्षण दिले जाते. याउलट आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम(सीसीएमपी) केवळ एक वर्षाचा असून हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या डाॅक्टरांना ॲलोपॅथीचे उपचार करण्यास परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे जनतेचे आरोग्यच धोक्यात येईल असा इशारा राठोड यांनी दिला. त्यांच्या या भूमिकेस डॉ अतुल भोसले यांनी पाठिंबा दिला. त्याचवेळी डाॅ. संजय कुटे यांनी दोन्ही सदस्यांच्या भूमिकेला विरोध केला.या अभ्यासक्रमाचा उद्देश ग्रामीण व दुर्गम भागात डॉक्टरांची कमतरता भरून काढणे हा होता. होमिओपॅथीचे उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना आवश्यक परिस्थितीत अलोपॅथी औषधोपचार करता यावेत यासाठी हा कोर्स सुरू करण्यात आला होता. तसेच या डाॅक्टरांना मर्यादित स्वरुपात ॲलोपॅथीचे उपचार करण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले. साडेपाच वर्षांच्या बीएचएमएसच्या अभ्यासक्रमानंतर एक वर्षाचा सीसी-एमपी कोर्स करण्यात येत होता. या कोर्सअंतर्गत साध्या स्वरूपातील उपचारपद्धती व औषधोपचाराबाबत प्रशिक्षण देण्यात येत होते. राज्यात सुमारे ८ हजार डॉक्टरांनी हा कोर्स पूर्ण केला आहे. ३३ संस्था या कोर्सचे प्रशिक्षण देतात अशी माहितीही त्यांनी दिली.
काही ॲलोपॅथी डॉक्टरांकडून या कोर्सला विरोध दर्शविण्यात आल्यानंतर याबाबत राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेण्यात आला आणि वैद्यकीय परिषदेमार्फत नोंदणीसाठी पोर्टल तयार करण्यात आले. न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार हे पोर्टल सुरू करण्यात आले असून आतापर्यंत २ हजार१८२ जणांनी त्यावर नोंदणी केली आहे. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे अंतिम निर्णय येईपर्यंत सीसी-एमपी संबंधितांना प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
