Big Breaking! मिशन २०२९! भाजपचा 'मास्टरस्ट्रोक'; तीन वर्षे आधीच निवडणुकीच्या रिंगणात?
भारतात 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यानुसार पुढील लोकसभा निवडणुकांना आजून ३ वर्षांचा नियतकालावधी बाकी आहे. असे असताना भारतीय जनता पार्टीने मात्र आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी तीन वर्ष आधीच प्रभारी नेमले आहेत. भारतीय जनता पक्ष आतापासूनच लोकसभा निवडणुकीची तयारी करतोय की हे मध्यावधी निवडणुकीचे संकेत आहेत? या मागे नेमकं गणित काय आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी आणलेले 131 वे घटनादुरुस्ती (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) विधेयक शुक्रवारी (17 एप्रिल) लोकसभेत नामंजूर झाले. संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण लागू करण्यासाठी आणलेल्या डिलिमिटेशनशी संबंधित घटना दुरुस्ती विधेयकांच्या समर्थनार्थ एकुण 528 मतांपैकी 298 मतं पडली, तर विरोधात 230 मतं पडली. हे विधेयक पारीत होण्यासाठी दोन तृतीयांश म्हणजेच 352 मते आवश्यक होती.यामुळे आता 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देता येणे शक्य नाही. मात्र, सरकारसमोर केवळ महिला आरक्षण लागू करण्याचे आव्हान नाही, तर त्यासाठी लोकसभेच्या सध्याच्या जागांमध्ये 50 टक्के वाढ करण्याचेही मोठे आव्हान आहे. विद्यमान केंद्र सरकार आहे, त्याच बहुमताच्या आधारावर 2029 पर्यंत राहिलं तर महिला आरक्षण व लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवणे या दोन्ही बाबींची अंमलबजावणी करता येणे शक्य नाही. कारण सरकारकडे दोन तृतीयांश बहुमत नाही व विरोधी पक्षही सरकारला सहकार्य करण्याची सुतराम शक्यता नाही.
या परिस्थितीत आणखी एक अडचण आहे, ती म्हणजे, 2001 मध्ये सरकारने मतदारसंघांचे परिसीमन फ्रीज करण्याची मुदत 2026 मध्ये संपते आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 81 आणि 82 नुसार लोकसभेतील राज्यांना सीटांचे वाटप जनसंख्येच्या प्रमाणात करावे लागते. यामुळे राज्याची लोकसंख्या जितकी जास्त, तितके जास्त मतदारसंघ, अशी परिस्थिती निर्माण होते. याशिवाय अनुच्छेद 82 नुसार प्रत्येक जनगणनानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी लागते. यासाठी संसद कायद्याद्वारे परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) नेमते.
सध्याच्या सरकारने 131 वे घटनादुरुस्ती (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) विधेयक आणून 2011 च्या जनगणणेच्या आधारे त्यात डिलिमिटेशन करून महिला आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता. आता विरोधकांनी तो प्रयत्न हाणून पाडला आहे. केंद्र सरकारने 1976 मधील 42 वी घटनादुरुस्ती व 2001 मधील 84 वी घटनादुरुस्ती करून परिसीमन करण्यास फ्रीज लावलेला आहे.हा फ्रीज 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेनंतर म्हणजे सध्याच्या जनगणनेचे आकडे प्रकाशित होत नाहीत, तोपर्यंत लागू राहणार असून एकदा जनगणनेचे आकडे जाहीर झाले की, तो आपोआप संपुष्टात येणार आहे. त्यासाठी नवीन संविधान दुरुस्ती सुधारणा करण्याची गरज नाही. यामुळे सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेचे आकडे जाहीर झाल्यानंतर सध्याच्या 543 लोकसभा मतदारसंघांच्या मर्यादेत आपोआप त्या त्या राज्यातील मतदारसंघांची पुरर्रनचा होऊन लोकसंख्येनुसार तेथील मतदारसंघांची संख्या घटणार अथवा वाढणार आहे.त्याचा फटका महाराष्ट्र व गुजरात राज्यासह दक्षिणेतील विशेषत: कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा या राज्यांना बसू शकतो. त्यामुळे उत्तरेतील राज्ये विरुद्ध दक्षिणेतील राज्ये, अशी दुही निर्माण होण्याचा धोका आहे. यामुळे विरोधकांमुळे घटनादुरुस्ती होऊ शकली नाही म्हणून सरकार हातावर हात ठेवून बसणार की जनगणनेच्या आधी प्रत्येक राज्यातील लोकसभा मतदारसंघाची संख्या 50 टक्क्यांनी वाढवण्याचे धोरण लागू करण्यासाठी पाऊल उचलणार, हा खरा प्रश्न आहे.
सरकारचे प्रत्येक राज्यातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या 50 टक्के वाढवण्याचे धोरण लागू करण्यासाठी एनडीएला स्वत:चे दोन तृतीयांश बहुमत म्हणजे 352 जागा आवश्यक आहे. सध्याच्या परिस्थितीत हे शक्य नसल्याने महिला आरक्षण लागू करणे व सध्याच्या जनगणनेनंतर होणारा दक्षिणेतील राज्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी एनडीएला स्वताच्या दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. ती गरज केवळ निवडणुकीच्या माध्यमातूनच पूर्ण होऊ शकते. यामुळे सरकार मध्यावधी निवडणुकांची चाचपणी करीत असल्याचे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून लोकसभा निवडणुकीला तीन वर्ष बाकी असतानाही भाजपने महाराष्ट्रातील सर्व लोकसभा मतदारसंघाना प्रभारींची नेमणूक केली असल्याचे बोलले जाते.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
