सरकारचा 'तो' निर्णय जयंत पाटलांच्या जिव्हारी; लोकशाही धोक्यात असल्याचा दिला पुनरुच्चार

सरकारचा 'तो' निर्णय जयंत पाटलांच्या जिव्हारी; लोकशाही धोक्यात असल्याचा दिला पुनरुच्चार

सांगली : सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत असताना, त्यांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच मंडळ बरखास्त करणे हे लोकशाहीविरोधी असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नेते तथा आमदार जयंत पाटील यांनी सांगलीतील पत्रकार परिषदेत केला. राज्य सरकार एकतर्फी निर्णय घेत असून, ही भूमिका एकाधिकारशाहीकडे झुकणारी असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

जयंत पाटील म्हणाले, 'सांगली बाजार समिती ही देशातील एक महत्त्वाची बाजारपेठ असून, कर्नाटक सीमेजवळ असल्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर शेतमालाची आवक होते. या समितीच्या अखत्यारित जत आणि कवठेमहांकाळ या बाजार समित्यांचा समावेश आहे आणि तीन तालुक्यांतील निवडून आलेल्या संचालकांनी समन्वय साधून कारभार चालविला आहे." 

"संचालक मंडळाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांना पदावरून हटविणे हे लोकशाही तत्त्वांना छेद देणारे आहे. बाजार समित्यांचे विभाजन करण्यापूर्वी संबंधित संचालकांचा कार्यकाळ पूर्ण होणे आवश्यक होते. सांगली बाजार समितीची मुख्य बाजारपेठ आणि उपबाजार एकमेकांवर अवलंबून असल्याने या निर्णयाचा परिणाम जत आणि कवठेमहांकाळ या दुष्काळी तालुक्यांवर होणार आहे", अशी टीका त्यांनी केली.

हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित

"जत आणि कवठेमहांकाळ या भागातील शेतकरी, हमाल, व्यापारी आणि अडते यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे", अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. "राज्यातील इतर बाजार समित्यांचे विभाजन प्रलंबित असताना केवळ सांगलीवर कारवाई करण्यात आली असून, हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या निर्णयाविरोधात संचालक मंडळाने न्यायालयात दाद मागितली आहे", अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली.

त्रिभाजनाचा निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्याय

सांगली बाजार समितीत जत आणि कवठेमहांकाळ या तालुक्यांचा समावेश राहिला आहे. वर्षानुवर्षे तिन्ही तालुक्यांतील संचालकांनी समन्वयाने कारभार केला असून, हीच समितीची ताकद होती. पण, राज्य सरकारला ते मान्य नसल्यामुळे त्यांनी त्रिभाजनाचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे, अशी टीका जयंत पाटील यांनी केली.

संचालकांच्या मुदतीवरून वाद

जिल्हा बँकेतील १० वर्षे पूर्ण केलेल्या संचालकांच्या पात्रतेबाबत विचारले असता जयंत पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारने १० वर्षे संचालक राहिलेल्यांना पुन्हा निवडणूक लढवता येणार नाही, असा कायदा केला आहे. तो राज्यालाही लागू करण्यात आला आहे. मात्र, सहकार क्षेत्रातील पश्चिम महाराष्ट्राची परिस्थिती वेगळी असल्याने हा नियम लागू करू नये, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आम्ही केली आहे. तरीही यावर सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता कमी असल्याचे जयंत पाटील यांनी नमूद केले.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.