भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी मास्टरप्लॅन: तहसीलदारांच्या चेंबरचे थेट प्रक्षेपण आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे!
भंडारा : लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण करायचं असेल तर, अधिकाऱ्यांनी लोकाभिमुख वागणं महत्त्वाचं आहे. प्रशासकीय इमारत झाली पण, टेबलाच्या खालून जर कोणी पैसे घेणार असेल तर तहसीलदार आणि एसडीएमच्या प्रत्येक कॅबीनला सीसीटीव्ही कॅमेरे लावा आणि ते कलेक्टरच्या चेंबरला सर्विलेन्सनं जोडा, अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या आहेत.
लोकाभिमुख प्रशासन केवळ भाषणांनी नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतून दिसले पाहिजे, असे स्पष्ट शब्दांत सांगत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर येथे 22 कोटी रुपयांच्या खर्चातून उभारण्यात आलेल्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते.
तहसीलदार-एसडीएम चेंबरमध्ये CCTV अनिवार्य
प्रशासकीय इमारत उभी केली तरी टेबलाखालून पैसे घेतले जात असतील, तर त्याचा काही उपयोग नाही, असे स्पष्ट करत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तहसीलदार आणि एसडीएमच्या प्रत्येक केबिनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून ते कलेक्टर कार्यालयाशी जोडण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे महसूल विभागातील भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे.
माफियांशी संबंध आढळल्यास थेट बडतर्फी
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पोलिस अधीक्षकांनाही (SP) कडक सूचना दिल्या. कोणत्याही माफियांना सोडू नका, तसेच अधिकाऱ्यांचे किंवा कर्मचाऱ्यांचे अवैध व्यवसायाशी संबंध आढळल्यास त्यांना केवळ निलंबित न करता थेट नोकरीतून बडतर्फ करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. प्रशासन केवळ भाषणांनी चालत नाही, असे म्हणत त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली.
जनतेसाठी भेटीची वेळ अनिवार्य
प्रत्येक प्रशासकीय कार्यालयात विभाग प्रमुखांनी नागरिकांच्या भेटीसाठी ठरलेली वेळ स्पष्टपणे फलकावर लिहावी, असे निर्देशही चंद्रशेखर यांनी दिले. उद्घाटनावेळी अशी कोणतीही माहिती नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन
धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनस मिळावा, तसेच ज्यांची धान खरेदी झाली नाही अशा शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरज पडल्यास केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा करू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष
समृद्धी महामार्गाच्या विकासादरम्यान भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.
