"केवळ टक लावून पाहणे हा विनयभंगाचा गुन्हा ठरू शकत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल."

"केवळ टक लावून पाहणे हा विनयभंगाचा गुन्हा ठरू शकत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल."

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका गुप्तपणे पाहण्याच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने असा निकाल दिला आहे की, महिला सहकाऱ्याच्या शरीराकडे टक लावून पाहणे चुकीचे आहे, परंतु त्याला गुप्तपणे पाहण्याचा गुन्हा मानले जाऊ शकत नाही.

न्यायालयाने हा निकाल बुधवार, ८ एप्रिल रोजी दिला. हे प्रकरण अभिजीत बसवंत निगुडकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य असे आहे.

ज्यामध्ये अर्जदाराने त्याच्या महिला सहकाऱ्याच्या तक्रारीवरून मुंबईच्या बोरिवली पोलीस ठाण्यात २०१५ मध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करून एफआयआर रद्द केला होता. कलम ३५४-सी स्पष्ट करताना न्यायालयाने म्हटले, "कलम ३५४-सी केवळ तेव्हाच लागू होते जेव्हा एखादी स्त्री खाजगी कृत्य करत असते.

जर एखाद्या पुरुषाने तिच्या गोपनीयतेत हस्तक्षेप केला, किंवा तिचा फोटो/व्हिडिओ काढला, किंवा तो फोटो/व्हिडिओ इतरांना पाठवला, तर तो गुन्हा असून तो शिक्षेस पात्र आहे." येथे, 'खाजगी कृत्य' म्हणजे अशी परिस्थिती जिथे स्त्रीला गोपनीयतेची अपेक्षा असते, जसे की जेव्हा ती शौचालय वापरत असते. न्यायालयाने म्हटले, "एकमेव आरोप हा आहे की त्याने कार्यालयीन बैठकांदरम्यान त्या महिलेच्या स्तनांकडे एकटक पाहिले. हे अयोग्य वर्तन आहे, परंतु केवळ एकटक पाहणे हा परस्त्रीगमनाचा गुन्हा (कलम ३५४-सी) ठरत नाही."

न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, कामाच्या ठिकाणी होणारे गैरवर्तन किंवा अपमान हा वेगळ्या प्रकारचा वाद असू शकतो, परंतु कार्यालयातील प्रत्येक तक्रारीला परस्त्रीगमनाचा गुन्हा (कलम ३५४-सी) मानले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने हे मान्य केले की कार्यालयातील वातावरण अस्वस्थ करणारे असू शकते, परंतु केवळ अशा तक्रारींच्या आधारे कलम ३५४-सी अंतर्गत फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकत नाही.

२०१४ मध्ये एका महिला सहकाऱ्याने आरोप केला होता की, ऑफिसमधील एका बैठकीदरम्यान, आरोपी तिच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहण्याऐवजी तिच्या स्तनांकडे एकटक पाहत असे आणि अनुचित टिप्पणी करत असे. कंपनीच्या अंतर्गत तक्रार समितीने देखील या प्रकरणाची चौकशी केली होती आणि आरोपीला या आरोपांमधून आधीच निर्दोष ठरवले होते.

यानंतर, त्या महिलेने २०१५ मध्ये आरोपीविरुद्ध कलम ३५४-सी अंतर्गत एफआयआर दाखल केला. २०१५ मध्ये, आरोपीने या प्रकरणाला आव्हान दिले आणि एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली. आता, ८ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर, न्यायालयाने तो एफआयआर रद्द केला आहे.

➤ वाढवा आपला व्यवसाय / वेब पोर्टल्स करिता इथे क्लिक करा.Call :- 9890 546 909.